जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में सरकार की तरफ से उन गांवों को 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जहां के लोग 100 फीसद टीकाकरण कराएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा कोरोना मुक्त गांव अभियान के तहत की है। सीएम ने राज्यभर के गांवों के सरपंचों और पंचों को अपने-अपने गांवों में कोविड के खि़लाफ़ जंग में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। कहा कि सरपंचों और पंच ऐसे लोगों को जांच के लिए प्रेरित करें जिनमें कोविड के लक्षण नजर आ रहे हों।

मुख्यमंत्री 4000 लाइव लोकेशनों पर अलग-अलग गांवों की पंचायतों के 2000 मुखियों/सदस्यों के साथ एलईडी स्क्रीनों द्वारा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यह बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही सरपंचों को कोविड के इमरजेंसी इलाज के लिए पंचायत फंड में से प्रति दिन 5000 रुपये की सीमा तक खर्च करने की मंजूरी दे दी है और यह सीमा 50,000 रुपये तक निश्चित गई है।

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ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को कोरोना के घातक प्रभावों और कीमती जीवन बचाने के लिए जल्द इस रोग का पता लगाने और इलाज करवाने की जरूरत संबंधी जागरूक करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्य सिर्फ विशेष रूप से प्रचार मुहिमों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने पंचायतों को विशेष मेडिकल कैंप लगाने और पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने के लिए कहा जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान कई जंगें लड़ी और इस महामारी के खि़लाफ़ राज्य की जंग का हिस्सा हैं।

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मुख्यमंत्री ने सरपंचों और पंचों को अपने-अपने गांवों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए ठीकरी पहरे शुरू करने, पॉज़िटिव पाए जाने वाले हर व्यक्ति को फतह किट मुहैया करवाने और 94 प्रतिशत से नीचे के ऑक्सीजन स्तर वाले व्यक्तियों का संपूर्ण इलाज यकीनी बनाए जाने के लिए कहा। उन्होंने गांवों में रहते लोगों को कहा कि किसी भी तरह के लक्षण नज़र आने की सूरत में वह अपने आप को तुरंत ही एकांतवास कर लें और संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए अपनी जांच करवाएं।

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