मोहाली में बिल्डर को मनमानी पड़ी भारी, कब्जा देने में सात साल की देरी पर अब ब्याज भी भुगतना पड़ेगा

बिल्डर ने छह मई 2021 को कब्जा लेने का पत्र भेजने की बात कही। रेरा ने पाया कि उस समय सक्षम प्राधिकरण से आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ था। यह प्रमाणपत्र 11 अगस्त 2021 को मिला। इसके बाद 13 जून 2023 को कब्जा लेने का पत्र भेजा गया, जबकि वास्तविक कब्जा 12 सितंबर 2023 को सौंपा गया।

रेरा ने कहा कि आक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बिना कब्जे की पेशकश के आधार पर खरीदार पर होल्डिंग चार्ज नहीं लगाया जा सकता। तय तारीख के बाद की बकाया राशि पर भी ब्याज अपने आप नहीं लगाया जा सकता। बिल्डर को संबंधित राशि और उसका आधार रिकार्ड पर साबित करना होगा।

प्राधिकरण ने आठ दिसंबर 2016 से पहले जमा 30,18,390 रुपये पर 10.80 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया। तय तारीख के बाद जमा अन्य राशियों पर भुगतान की तारीख से वास्तविक कब्जा मिलने तक इसी दर से ब्याज देना होगा। पहले दिया गया मुआवजा कुल ब्याज में समायोजित होगा।

आदेश का समय पर पालन नहीं करने पर रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 63 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। ब्याज मिलने के बाद शिकायतकर्ता को भी रेरा में रिपोर्ट जमा करनी होगी।