Punjab Budget 2020 : उद्यमियों ने बजट को बताया मिलाजुला, Pay commission लागू न होने से कर्मचारी निराश
पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह ने कहा कि आयु कम करने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार ने उम्र कम की है तो रोजगार युवाओं को दिया जाए।
मोहाली, जेएनएन। Punjab Budget 2020 मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन (एमआइए) ने पंजाब के बजट को मिलाजुला बताया। उन्होंने कहा कि बिजली को लेकर जो सब्सिडी दी गई, उससे थोड़ा बहुत लाभ होगा। एमआइए के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि बजट में लघु उद्योगों खासकर ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री जोकि छोटे पार्ट्स बनाती है, उसे बूस्टअप करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत थी जोकि उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल संजीव गर्ग ने कहा कि बजट में ज्यादातर शिक्षा पर जोर दिया गया है। जिन प्रोजेक्टों जैसे कि मेडिकल कॉलेज को पैसा दिया गया है, वे पहले से ही चल रहे हैं।
कर्मचारियों की अनदेखी की गई
उधर कर्मचारियों ने कहा कि बजट से जो उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई। पंजाब एंड यूटी इंप्लायज कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन सज्जन सिंह ने कहा कि बजट में पे कमीशन को लागू करने की उम्मीद थी जोकि नहीं की गई। ऐसे में कर्मचारियों की मांग तो वहीं की वहीं खड़ी है। कर्मचारियों की आयु 60 से 58 वर्ष जो की गई, वह सरकार का फैसला है क्योंकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। कर्मचारियों का बकाया वापस करने के लिए सरकार की आरे से ये निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों की जो पे कमीशन की मांग है, उसको लेकर कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा।
आयु कम करने से क्या होगा
पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह ने कहा कि आयु कम करने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार ने उम्र कम की है तो रोजगार युवाओं को दिया जाए। जहां तक पे कमीशन की बात है, हरियाणा दे चुका है। अभी तक पंजाब में पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है। कैप्टन सरकार सिर्फ दावे कर रही है, ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा। डीए के बकाया नहीं दिया जा रहा। सत्ता में आने से पहले एक महीने में पे कमीशन लागू करने की बात कहीं जा रही थी।
शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को सराहा
उधर, पीएसईबी कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि बजट में शिक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, वे प्रशंसनीय है। पीएसईबी के रघुबीर सिंह ने कहा कि स्मार्ट स्कूल व शिक्षा को लेकर जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, उससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। लेकिन कर्मचारियों को ज्यादा राहत बजट में नहीं दी गई है। इसको लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए थे।