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कई स्कूलों ने नहीं डाली वेबसाइट पर बैलेंस शीट

शहर के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर चल रही मनमानी पर शिक्षा विभाग के निर्देशों की लगातार अवमानना करने के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन (सीपीए) के अध्यक्ष नितिन गोयल ने शिक्षा सचिव को शिकायत पत्र भेजा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 May 2020 10:36 PM (IST)Updated: Sat, 02 May 2020 06:12 AM (IST)
कई स्कूलों ने नहीं डाली वेबसाइट पर बैलेंस शीट
कई स्कूलों ने नहीं डाली वेबसाइट पर बैलेंस शीट

जासं, चंडीगढ़ : शहर के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर चल रही मनमानी पर शिक्षा विभाग के निर्देशों की लगातार अवमानना करने के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन (सीपीए) के अध्यक्ष नितिन गोयल ने शिक्षा सचिव को शिकायत पत्र भेजा है। इससे पहले एसोसिएशन की ओर से इस मामले में शिक्षा विभाग और सीबीएसई को कई बार शिकायत की जा चुकी है। जिसके मुताबिक विभाग द्वारा स्कूलों को सीबीएसई के निर्देशों के बाद लॉकडाउन खत्म होने के एक महीने बाद ही स्कूल परिजनों से फीस मांगने, स्कूलों से उनकी बैलेंस शीट और खर्चों की सूची जारी करने के लिए भी 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इसके बावजूद भी कई स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर कोई भी बैलेंस शीट या अन्य खर्चो की जानकारी नहीं दी है। स्कूलों के खिलाफ सेक्शन-14 के तहत कार्रवाई की मांग

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एसोसिएशन ने मांग की, इन स्कूलों के खिलाफ सेक्शन-14 के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। अनएडेड स्कूलों को जल्द से जल्द पिछले तीन वर्षाें की अपनी आय और खर्चो से संबंधित अकाउंट्स और बैलेंस शीट अपनी वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए जाएं। पहले ही लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे परिवारों पर फीस को लेकर स्कूल प्रशासन कोई दबाव न बनाएं। सीबीएसई सचिव को भी लिख चुके शिकायत पत्र

नितिन फीस को लेकर शहर के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर को भी पत्र लिख चुके हैं। वहीं प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने भी परिजनों से स्कूलों की ओर से भेजे जा रहे रिमाइंडर को अनदेखा करने की सलाह दी थी। उन्होंने लॉकडाउन खुलने के एक महीने बाद ही फीस जमा करवाने की बात कही थी। शिक्षा विभाग ने मांगा स्कूलों से स्पष्टिकरण

वीरवार को ऑनलाइन क्लास से स्टूडेंट को बाहर निकालने, एनसीईआरटी की बुक्स से न पढ़ाने और फीस मांगने को लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूलों से स्पष्टिकरण मांगा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को दो दिनों का समय दिया है।


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