पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, उद्यमियों के लिए खास योजना
पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में नई जल अथॉरिटी बनाने को मंजूरी दे दी।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में नई जल अथॉरिटी बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही निर्णय किया गया कि राज्य के 20 जिला सहकारी बैंकों अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विलय होगा। कैबिनेट ने उद्यमियों के कर्ज के लिए एक बार फिर वन टाइम सेटेलमेंट याेजना शुरू करने की भी निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक दोपहर बाद तीन बजे शुरू हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा सभी मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट ने पीएसआइडीसी और पीएफसी से लोन लेकर इंडस्ट्री चलाने वाले उद्यमियों को कर्ज वापसी को विशेष मौका देने का फैसला किया। सरकार ने उद्यमियों को एक बार फिर से वन टाइम सेटेलमेंट योजना के तहत अपने कर्ज वापस करने का मौका दिया है।
बैठक में कैबिनेट ने राज्य के 20 जिला सहकारी बैंकों का विलय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में करने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सभी 20 जिला सहकारी बैंक को में अलग से मैनेजमेंट होने के कारण 80 फ़ीसदी से ज्यादा बैंक डिफॉल्ट होने के कगार पर हैं। सरकार ने यह कदम पंजाब किसान आयोग की सिफारिश पर उठाया गया है।
पंजाब कैबिनेट ने नई जल अथॉरिटी बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इस अथारिटी की जिम्मेदारी खेती-बाड़ी को छोड़कर शेष सभी सेक्टर को पानी की जरूरत के हिसाब से चार्ज वसूलने की जिम्मेवारी होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 से 15 दिसंबर तक अायोजित करने का फैसला किया।