डेरा बाबा नानक की बदलेगी रंगत, डेवलपमेंट अथॉरिटी से निखरेगा पूरा क्षेत्र
पंजाब सरकार ने करतापुर कॉरिडोर के निर्माण के मद्देनजर डेरा बाबा नानक के विकास के लिए डवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। इससे डेरा बाबा नानक की तस्वीर बदलेगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। गुरुबाणी में पवन को गुरु और पानी को पिता का दर्जा दिया था। पंजाब सरकार ने अब न सिर्फ उस वाणी को ही चरितार्थ करने का फैसला किया है, बल्कि करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को विकसित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए है। एक तरफ सरकार ने पंजाब वॉटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है, तो वहीं डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन कर दिया है।
सरकार यह मान रही है कि करतारपुर कॉरिडोर बनने के बाद डेरा बाबा नानक में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संगठित रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है। गौरतलब है कि 26 नवंबर को डेरा बाबा नानक में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर नींव पत्थर रखा था, तो 28 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने हिस्से में नींव पत्थर रखा था। पाकिस्तान सरकार ने नारोवाल जिले (जहां पर करतारपुर गुरुद्वारा स्थित है) में सिखों को तीन जगहों पर 10-10 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। वहीं, 550वें प्रकाश पर्व को देखते हुए ननकाना साहिब से लेकर करतारपुर तक रेलवे लाइन भी बिछाने का फैसला किया है।
प्रकाश पर्व के मौके पर हुई थी घोषणा
पंजाब में सरकार ने डेरा बाबा नानक और इसके आस-पास के विकास व सुंदरीकरण के लिए डेरा बाबा नानक विकास अथॉरटी स्थापित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पास किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस ऐतिहासिक मौके पर इस इलाके में लाखों श्रद्धालुओं के आने के मद्देनजर आधारभूत ढांचे का स्तर ऊंचा उठाने व सुविधाओं के लिए पहले ही विकास प्रोजेक्टों की घोषणा की जा चुकी है। यह घोषणा 23 नवंबर, 2018 को गुरु पर्व के मौके पर प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष भर चलने वाले समागमों की शुरु आत के मौके पर की गई थी।
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डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के 185 पद भरने को मंजूरी
पंजाब के ईएसआइ अस्पतालों और डिस्पेंसरियोंं में डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पड़े 185 पदों को भरने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खाली पद भरने से राज्य में इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (ईएसआइ) स्कीम के अंतर्गत आते लगभग 12.92 लाख लोगों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को यकीनी बनाने में सहायता मिलेगी। 55 डॉक्टरों और 130 पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पद तब तक के लिए ठेके के आधार पर भरे जाएंगे, जब तक रेगुलर भर्ती नहीं की जाती।
इन 185 पदों को भरने के लिए सालाना कुल 3.96 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसमें से राज्य 50 लाख रुपये जबकि बाकी 3.46 करोड़ रुपये भारत सरकार के संस्थान इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन की ओर से दिए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को राज्य में 6 ईएसआइ अस्पताल और 69 डिस्पेंसरियों को चलाने का काम सौंपा गया है। ईएसआइ स्कीम अधीन 12.92 लाख बीमाकृत वर्कर हैं। ऐसी संस्थाएं, जिनमें 10 या इससे अधिक वर्कर काम करते हैं और उन वर्करों की तनख्वाह 21 हजार प्रति माह तक है, वह वर्कर इस स्कीम के अंर्तगत आते हैं।
डाइंग कैडर के चार पद सृजित करने को मंजूरी
एक अन्य फ़ैसले में कैबिनेट ने पंजाब आबकारी व कर विभाग ग्रुप -ए सर्विस रूल्स 2018 को मंजूरी दे दी है। सुपरिडेंट ग्रेड -1 के पद ग्रुप-ए में आते हंै। मुख्यालय में आते ग्रुप-ए कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए अलग नियमों की जरूरत है। कैबिनेट ने पंजाब पुलिस के खेल मुलाजिमों, जिनमें एक इंस्पेक्टर और तीन सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं, उनके लिए डाइंग कैडर के चार पद सृजित करने को मंजूरी दी है।