मंत्रियों व अफसरों की बल्ले-बल्लेः सीएम ऑफिस के लिए लैंड क्रूजर, मंत्रियों को मिलेगी फॉर्च्यूनर
एक तरफ सरकार सूबे की वित्तीय हालत खराब होने की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ लाखों रुपये की लागत के महंगे वाहनों को बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया गया है।
चंडीगढ़ [जय सिंह छिब्बर]। ट्रांसपोर्ट विभाग ने सीएम ऑफिस, मंत्रियों व अफसरों के लिए नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री दफ्तर के लिए अंबेसडर कार की जगह लैंड क्रूजर, मंत्रियों और एडवोकेट जरनल के लिए कैमरी की जगह फॉर्च्यूनर, आइएएस अफसरोंं, विभागों के प्रमुख, कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों के लिए इनोवा गाड़ी बेड़े में शामिल करने को हरी झंडी दी गई है। वहीं, अब जिला राजस्व अधिकारी भी सरकारी गाड़ी में सफर कर सकेंगे। पंजाब सरकार ने जिला राजस्व अधिकारियों की लंबे समय से सरकारी गाड़ी देने की मांग स्वीकार कर ली है।
एक तरफ सरकार सूबे की वित्तीय हालत खराब होने की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ लाखों रुपये की लागत के महंगे वाहनों को बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग पंजाब ने गाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। नई गाड़ियों को बेड़े में शामिल करने के पीछे कुछ कंपनियों की तरफ से बाजार में गाड़ियां न उतारने का तर्क दिया जा रहा है।
सूत्रों से पता लगा है कि मंत्री, विधायक सरकार पर महंगी गाड़ियां लेने का दबाव बना रहे थे। अब भी कई मंत्री अपनी फॉर्च्यूनर या अन्य लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तय रेट के मुताबिक निजी गाड़ी का तेल और अन्य खर्च किए के लिए भुगतान किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से सरकारी गाड़ियां लेने का अधिकार रखने वाले नेताओं, अफसरों के लिए कैटेगरी के मुताबिक लिस्ट जारी की गई है।
अंबेसडर की जगह 1.70 करोड़ की लैंड क्रूजर
मुख्यमंत्री दफ्तर के लिए आठ अंबेसडर की जगह 1 करोड़ 70 लाख की लैंड क्रूजर (बुलेट प्रूफ) और टोयोटा कैमरी की जगह पर टोयोटा इनोवा, मुख्यमंत्री के प्रमुख मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर या टोयोटा कोरोला व इनोवा गाड़ी खरीदी जा सकेंगी। इसी तरह मुख्यमंत्री के सलाहकार के लिए इनोवा, ओएसडी के लिए मारुति डिजायर, होंडा इमेज या इरटिगा गाड़ी दी जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री के अन्य सलाहकारों के लिए टोयोटा कोरोला की जगह टोयोटा इनोवा गाड़ी खरीदने को मंजूरी दी गई है। पंजाब राजभवन, जेल विभाग के लिए बड़ी बस, मिनी बस, जिप्सी, कैदियों के लिए वैन, एंबुलेंस शामिल करने को भी स्वीकृति दी गई है।
मंत्रियों के लिए 18 गाड़ियां
कैबिनेट मंत्रियों के लिए बेड़े में 16 कैमरी की जगह पर 32 लाख रुपये की लागत तक की फॉर्च्यूनर खरीदने और बेड़े में गाड़ियों की संख्या 18 करने को हरी झंडी दी गई है। एडवोकेट जनरल भी टोयोटा कैमरी की जगह गेयर वाली फॉर्च्यूनर या ऑटोमैटिक गाड़ी खरीद सकेंगे। इसी तरह प्रमुख सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिवों, वित्त आयुक्तों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए होंडा सिटी, इनोवा की जगह पर टोयोटा इनोवा क्रेस्टा, सचिवों के लिए मारुति सियाज या होंडा सीटी, डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों के लिए इनोवा क्रेस्टा, विभागों के प्रमुखों के बेड़े में शामिल 77 अंबेसडर, स्विफ्ट डिजायर की जगह मारुति सियाज और होंडा सिटी शामिल करने को हरी झंडी दी गई है।
राजस्व अधिकारियों को 22 वाहन
जिन राजस्व अफसरों के पास पहले सरकारी गाड़ी की सुविधा नहीं थी उनको साढ़े सात लाख रुपये की कीमत की 22 गाड़ियां मारुति डिजायर, होंडा इमेज या इरटिगा खरीदने को हरी झंडी दी गई है। अब तक जिला राजस्व असफरों के पास सरकारी गाड़ी की सुविधा नहीं थी। जिला राजस्व अफसर मांग कर रहे थे कि उन्हें जमीन-जायदाद और एनआरआइ से सबंधित मामलों के लिए फील्ड में जाना पड़ता है।