20 हजार करोड़ के AI फंड में पंजाब को मिले उचित हिस्सा, केबीएस सिद्धू ने केंद्र से की मांग

केबीएस सिद्धू ने कहा कि पंजाब के पास कृषि और उससे जुड़े आंकड़ों का बड़ा आधार है। राज्य के भूमि रिकार्ड, फसल और सिंचाई संबंधी डाटा के साथ यहां के इंजीनियरिंग संस्थान एआई के क्षेत्र में काम के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराते हैं।

रोपड़ स्थित आइआइटी में कृषि के लिए राष्ट्रीय एआई सेंटर आफ एक्सीलेंस भी पंजाब की दावेदारी को मजबूत करता है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल, पानी के बेहतर प्रबंधन और किसानों को फसल संबंधी सलाह देने वाले एआई मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।

उन्होंने पंजाबी भाषा के लिए एआई मॉडल विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया। उनका कहना है कि भारत में एआई के विकास के साथ भारतीय भाषाओं में तकनीक उपलब्ध कराना भी जरूरी है। पंजाबी के लिए विकसित किए जाने वाले मॉडल का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को केंद्र की ओर से फंड के नियम तय किए जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार को तत्काल अपना एआई मिशन सेल स्थापित कर पंजाब से जुड़ी परियोजनाओं का प्रस्ताव माइटी के समक्ष रखना चाहिए। इससे फंड की रूपरेखा तैयार होने के दौरान ही पंजाब की प्राथमिकताओं को सामने रखा जा सकेगा।

सिद्धू के अनुसार एआई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संसाधनों का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से हो और उनका वास्तविक लाभ कृषि, भारतीय भाषाओं तथा आम लोगों से जुड़े क्षेत्रों तक पहुंचे।

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