चंडीगढ़ में भी ओटीएस स्कीम लागू करने की मांग, व्यापारी नेता कैलाश ने प्रशासक को दिया ज्ञापन
चंडीगढ़ के व्यापारियों की तरफ से चंडीगढ़ उद्योग व्यपार मण्डल ने सेल्स टैक्स के पुराने लम्बित केसों के निपटारे हेतु पंजाब सरकार द्वारा लाई गई ओ.टी.एस. स्कीम को चंडीगढ़ में भी लागू कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की है।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर के व्यापारियों की तरफ से चंडीगढ़ उद्योग व्यपार मण्डल ने सेल्स टैक्स के पुराने लम्बित केसों के निपटारे हेतु पंजाब सरकार द्वारा लाई गई ओ.टी.एस. स्कीम को चंडीगढ़ में भी लागू कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। शहर के व्यापारी नेता व चंडीगढ़ उद्योग व्यपार मण्डल के संयोजक कैलाश चन्द जैन ने इस सम्बंध में प्रशासक वीपी सिंह बदनोर को भेजे ज्ञापन उक्त मांग करते हुए कहा है कि पंजाब सरकार ने सेल टैक्स, वैट व सेंट्रल सेल टैक्स/CST के जीएसटी लागू होने से पहले के पुराने केसों के निपटारे के लिए ओटीएस स्कीम को मंजूरी दी है। जिसके तहत डीलर द्वारा 'सी' फार्म न दिए जाने पर विभाग द्वारा मांगी गई डिमांड में 90% तक की छूट देने तथा ब्याज व पेनल्टी माफ करने का फैसला लिया गया है।
यानी कि कुल डिमांड का केवल 10% देकर केस खत्म किए जा सकते है। इसलिए चुंकि चंडीगढ़ में पंजाब सेल टैक्स एक्ट लागू है और पंजाब की तर्ज पर ही फैसले लिए जाते हैं । इसलिए पंजाब सरकार द्वारा लाई गई ओ.टी.एस. स्कीम को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी अडॉप्ट कर यह स्कीम यहां भी लागू की जानी चाहिए । जिससे चंडीगढ़ व्यापारियों को भी राहत मिल सके तथा प्रधानमंत्री का 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' का सपना भी साकार हो सके।
कैलाश जैन ने यह भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही ओ.टी.एस. स्कीम लागू की गई है। जैन ने इसके अलावा डीम्ड अससेमेंट सम्बंधित अपनी पुरानी मांग के को फिर से दोहराया है तथा उस पर भी तुरंत कार्यवाही की मांग की है। कैलाश जैन का कहना है कि इस बारे प्रशासन के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र को भी गंभीरता से नहीं लिया और महीनों बीतने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। कैलाश जैन ने प्रशासक से इस मामले में हस्तक्षेप कर डीम्ड अससेमेंट सम्बंधी कार्यवाही भी तुरन्त करवाए जाने की मांग की है।