चंडीगढ़, जेएनएन। डड्डूमाजरा गारबेज प्लांट को हैंडओवर करने और एमओयू खारिज करने के जारी नोटिस के खिलाफ जेपी कंपनी अब नगर निगम के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। सोमवार को जेपी कंपनी ने नोटिस को चुनौती देते हुए एमसी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लेकिन एडिशन डिस्ट्रिक्ट जज गगनगीत कौर ने इस मामले में सुनवाई करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

एक करोड़ से ऊपर की संपत्ति के मामलों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विजय सिंह और संजीव जोशी की कोर्ट ही सुनवाई कर सकती है। ऐसे में जिला जज ने कंपनी की अर्जी पर सुनवाई की तिथि वीरवार तय की है। अतिरिक्त सेशन जज विजय सिंह की अदालत में ही मामले की सुनवाई होगी।  

नगर निगम ने पिछले वीरवार को नगर निगम को एमओयू खारिज करने का नोटिस जारी किया गया था। एक सप्ताह के भीतर गारबेज प्लांट शांतिपूर्वक नगर निगम के हवाले करने के लिए कहा था।वीरवार दोपहर 12 बजे यह समय सीमा समाप्त हो रही है।

जेपी कंपनी के अनुसार एमओयू के अनुसार नगर निगम जेपी कंपनी के साथ एग्रीमेंट खारिज नहीं कर सकती है। एमओयू 30 साल का हुआ है।ऐसे में एग्रीमेंट तोड़कर नगर निगम ने एमओयू के खिलाफ जाने का काम किया है। एमओयू के अनुसार अगर एमसी अपनी ओर से प्लांट को बंद करवाता है तो ऐसी स्थिति में मुआवजा देना होगा अगर कंपनी प्लांट को ठीक से नही चलाती और इसे खुद छोड़कर भाग जाती है तो नगर निगम उस पर करोड़ों का जुर्माना लगाकर बिना मुआवजा दिए प्लांट को अपने कब्जे में ले सकती है।

नोटिस में यह कहा गया था पिछले सप्ताह

कमिश्नर केके यादव की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि साल 2005 में हुए एमओयू के अनुसार कंपनी प्लांट नहीं चला पा रहा है।शहर में प्रतिदिन 470 टन कचरा निकल रहा है लेकिन कंपनी 120 टन कचरा ही प्रोसेस कर रहा है। जो कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के खिलाफ है।भेजे गए नोटिस में फरवरी माह में दिल्ली एनजीटी की ओर से सुनाए गए फैसले का भी जिक्र किया गया।

एनजीटी ने चंडीगढ़ नगर निगम को कहा था कि एक माह के भीतर वह तय करे कि उन्हें जेपी कंपनी के साथ काम करना है या नहीं। नोटिस में बताया गया कि एनजीटी के आदेश के अनुसार ही नगर निगम की सदन की बैठक में जेपी कंपनी के साथ एग्रीमेंट खारिज करने का फैसला लिया गया है।

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