जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कोविड-19 की वजह से पिछले तीन वर्षों से इंटर स्कूल टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो सके। अब हालात सामान्य होने पर यूटी शिक्षा विभाग इंटर स्कूल गेम्स करवाने की तैयारी में जुट गया है। 15 जुलाई से इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं का आगाज हो जाएगा। सबसे पहले प्री-सुब्रतो फुटबाल कप आयोजित होगा। इसमें शहर के तमाम स्कूल हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट में अंडर-14 लड़कों व अंडर-17 में लड़के व लड़कियों की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के बाबत डिपार्टमेंट ने स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दी है। टीमें 11 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। स्कूल मैदानों को इंटर स्कूल गेम्स के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्कूल नेशनल गेम्स को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) की कमेटी के दो फाड़ होने के कारण इन राष्ट्रीय स्तर की खेलों को लेकर अभी मीटिग नहीं हुई है।

स्कूलों को टूर्नामेंट को दी टूर्नामेंट की नोटिफिकेशन

शिक्षा विभाग के स्पो‌र्ट्स विग के इंचार्ज बलविदर सिंह ने बताया कि इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आगाज प्री-सुब्रतो फुटबाल कप से होगा। यह टूर्नामेंट 15 जुलाई से शुरू होगा। स्पो‌र्ट्स विग की तरफ से सभी स्कूलों के मैदानों को तैयार करने व टीम भेजने की नोटिफिकेशन कर दी है। प्रतियोगिता में निजी व सरकारी स्कूल हिस्सा ले सकेंगे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमें 11 जुलाई तक आवेदन करेंगी, स्कूलों की एंट्री आने बाद ड्रा निकाला जाएगा। आवेदन के बाद ही पता चल पाएगा कि टूर्नामेंट में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं और कितने ग्रुप में मैच होंगे। ।

जल्द जारी होगा अन्य खेलों का स्पो‌र्ट्स कैलेंडर

बलविदर सिंह ने बताया कि इंटर स्कूल गेम्स का कैलेंडर तैयार करके मंजूरी के लिए विभाग के पास भेज दिया है। प्री सुब्रतो फुटबाल कप के बाद इन खेल प्रतियोगिताओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमने खेल आयोजनों का लेकर अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

चार वर्षों से नहीं हुई स्कूल नेशनल गेम्स

स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया की जून के पहले सप्ताह में स्कूल नेशनल गेम्स आयोजनों की मेजबानी को लेकर मीटिग हो जाती है, लेकिन एसजीएफआइ में दो गुट बनने के कारण 2018 के बाद कोई भी बैठक नहीं हुई हैं। यह विवाद अभी भी खेल मंत्रालय के पास है। इसी के चलते पिछले चार वर्षों से मंत्रालय की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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