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चंडीगढ़ में उद्योग व्यापार मंडल ने प्रशासक को पत्र लिखकर दिया सुझाव, कहा- लॉकडाउन को आगे ना बढ़ाएं

चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोर व उनके सलाहकार मनोज परीदा को लिखे पत्रों में कैलाश जैन ने कहा है कि आधा अधूरा लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ दुकानें खुली है। कुछ बंद है। बावजूद इसके कोरोना फैलता जा रहा है।

By Vinay KumarEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 11:05 AM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 11:05 AM (IST)
चंडीगढ़ में उद्योग व्यापार मंडल ने प्रशासक को पत्र लिखकर दिया सुझाव, कहा- लॉकडाउन को आगे ना बढ़ाएं
चंडीगढ़ में उद्योग व्यापार मंडल ने लॉकडाउन को लेकर प्रशासक को पत्र लिखा है।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ के व्यापारी नेता व चंडीगढ़ उद्योग व्यपार मंडल के संयोजक कैलाश चंद जैन में प्रशासक वीपी सिंह बदनोर को वर्तमान में लागू आधे अधूरे लॉकडाउन को आगे ना बढ़ाए जाने और दुकानों को खोले जाने के बारे में सुझाव दिए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि या तो बाजार खोले जाएं या फिर शहर भर में पूर्ण  कर्फ्यू लगाया जाए। प्रशासक वीपी सिंह बदनोर व उनके सलाहकार मनोज परीदा को अलग-अलग लिखे पत्रों में  कैलाश जैन ने कहा है कि शहर में आधा अधूरा लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ दुकानें खुली है। कुछ बंद है बावजूद इसके कोरोना महामारी फैलती जा रही है। इसके पॉजिटिविटी रेट में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि दुकानदार भारी नुकसान झेलने को मजबूर है। ऐसे में सरकार को इस प्रकार के आधे अधूरे लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नही इसको लेकर सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए।

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कैलाश जैन ने सुझाव दिया है कि या तो शहर में पूरा लॉकडाउन अथवा पूर्ण कर्फ्यू लगाया जाए या सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। किसी प्रकार के जरूरी या गैर जरूरी दुकानों में फर्क नहीं रखा जाना चाहिए। कैलाश जैन ने यह भी सुझाव दिया है की सभी दुकानों को ऑड इवन  के तहत खोल दिया जाए या सभी दुकानों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दो। लेकिन किसी जरूरी या गैर जरूरी दुकानों में फर्क नहीं किया जाना चाहिए। अगर दुकानें खुलती हैं तो सभी खुले नहीं तो कोई भी ना खोलें। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली समेत ट्राईसिटी में एक ही तरह का फैसला लिया जाना चाहिए। इसके अलावा कैलाश जैन ने यह भी मांग की है कि दुकानदारों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों के लिए सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज घोषित किए जाने चाहिए तथा दुकानदारों को राहत दी जानी चाहिए।

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