IDFC बैंक घोटाला; बैंकर रिभव से मुलाकात और सरकारी विभागों का पैसा गायब करने का आइडिया कैसे आया? वधवा ने उगला राज

नगर निगम चंडीगढ़, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और क्रेस्ट के खातों से करोड़ों रुपये का गबन के मामले में चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने रियल एस्टेट इन्वेस्टर वधवा को शुक्रवार रात खरड़ से गिरफ्तार किया। बाद में उसे इओडब्लयू को सौंप दिया गया है।

पूछताछ के दौरान वधवा ने बताया कि उसकी मुलाकात कई साल पहले पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-17 के वरिष्ठ प्रबंधक रहे राकेश कुमार ऋषि के जरिए उनके बेटे रिभव ऋषि से हुई थी। रिभव उस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कार्यरत था।

वधवा ने बताया कि रिभव ऋषि ने उसे बताया था कि उसके पास चंडीगढ़ और हरियाणा के कई सरकारी विभागों के बैंक खातों की जिम्मेदारी है, जिनमें करोड़ों रुपये जमा हैं। उसने प्रस्ताव दिया कि इन पैसों को अस्थायी रूप से निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बाद में खातों में वापस एंट्री कर दी जाएगी।

जांच में सामने आया कि सरकारी विभागों के खाते पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेक्टर-32 में स्थानांतरित करवाए गए। इसके बाद इन खातों से रकम पहले कुछ निजी कंपनियों के खातों में भेजी गई और फिर वहां से वधवा के खातों में पहुंचाई गई।

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ रकम बैंक अधिकारी रिभव ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा के खातों में भी गई। बाद में यह पैसा रियल एस्टेट परियोजनाओं में लगाया गया।

चंडीगढ़, मोहाली और खरड़ में लगाए गए प्रोजेक्ट

वधवा ने बयान में बताया कि पिछले तीन-चार वर्षों में उसने कई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश किया। उसके प्रोजेक्ट चंडीगढ़, मोहाली, खरड़ समेत कई स्थानों पर चल रहे हैं।

उसने यह भी बताया कि इन संपत्तियों के मूल दस्तावेज पंजाब और हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर रिश्तेदारों के पास रखे गए हैं। कुछ समय पहले उसके घर पर आयकर विभाग की भी छापेमारी हो चुकी है।

फर्जी एफडी और बैंक स्टेटमेंट का भी खुलासा

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रिकाॅर्ड में करीब 116.84 करोड़ रुपये के 11 एफडी दिखाए गए थे, लेकिन बैंक के सिस्टम में उनका कोई रिकार्ड नहीं मिला।

पुलिस के अनुसार यह एफडी मार्च-अप्रैल 2025 में कथित तौर पर आइडीएफसी फर्स्ट बैंक सेक्टर-32 शाखा के तत्कालीन मैनेजर रिभव ऋषि द्वारा जारी किए गए थे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की जांच में 8.22 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन भी सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि नगर निगम के रिकाॅर्ड में नहीं मिल रही।

पहली अर्जी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 183(1) व 183(5) के तहत दी गई, जिसमें आरोपित ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उससे कई हस्तलिखित और टाइप किए गए कागजों तथा खाली कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए।

दूसरी अर्जी में आरोपित ने अपनी गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगीं, जिनमें गिरफ्तारी मेमो, एफआईआर की काॅपी और रिमांड आवेदन की कापी शामिल है। तीसरी अर्जी में आरोपित ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ बताया।

साथ ही इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन बताते हुए बीएनएस की धारा 36, 35, 47, 48 और 62 का हवाला दिया। फिलहाल इओडब्ल्यू की टीम आरोपित से पूछताछ कर घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और पैसे के लेनदेन की जांच कर रही है।