होटल और स्कूलों को देना होगा एनओसी शुल्क, ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : अब शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ईटिग शॉप्स और स्कूलों को हर साल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नगर निगम से एनओसी लेनी होगी। इस एनओसी को लेने के लिए प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करना होगा। नगर निगम के सदन ने सोमवार को शुल्क का रेट तय कर लिया है। फूड लाइसेंस के लिए तीन हजार रुपये का शुल्क अदा करना होगा। निजी स्कूलों से हर साल पांच हजार रुपये का शुल्क लिया जाएगा। जबकि सरकारी स्कूलों को इस शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। कम्युनिटी सेंटरों में खुलेंगी एटीएम

लोगों को अब अपने घर के पास बने कम्युनिटी सेंटरों, ट्यूबवेलों और बूस्टरों में ही एटीएम की सुविधा मिल जाएगी। नगर निगम ने यहां पर एटीएम लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। बैठक में आय के साधन बढ़ाने के लिए मेयर की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। जिसके तहत शहर में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर एंट्री एवं ग्रीन टैक्स लगाने की सिफारिश को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने सदन में कहा कि शहर के बहुत से ट्रांसपोटर्स हैं, जिनके कमर्शियल वाहन दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वे शहर में काम करते हैं। ऐसे में उनके वाहनों पर भी एंट्री टैक्स लग जाएगा। सदन ने जो पानी के 41 करोड़ रुपये के पानी के डिफाल्टर हैं, उन्हें राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पर भी मुहर लगा दी है। जिसके तहत पहली बार में सारी राशि जमा करवाने पर 10, दो किस्तों में बिल जमा करवाने पर सात और तीन किस्तों में बिल जमा करवाने वालों को पांच फीसद की छूट देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके साथ ही जो 10 फीसद का सरचार्ज लगा है, उसे भी हटा दिया जाएगा। सरकारी वाहनों के ईधन में कटौती

सदन ने मेयर, कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, चीफ इंजीनियर सहित 66 अधिकारियों के सरकारी वाहनों में प्रयोग होने वाले ईधन में 20 फीसद की कटौती कर दी है। नगर निगम के अनुसार इससे हर साल 20 लाख रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही नगर निगम ने पार्को के पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर विज्ञापन बोर्ड लगाने की भी मंजूरी दे दी है, इससे एमसी की कमाई बढ़ेगी। महिला भवन से कमाई करने का प्रस्ताव नहीं हुआ पास

पूर्व मेयर अरुण सूद के हस्तक्षेप करने पर सेक्टर-38 के महिला भवन से कमाई करने का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। जबकि अधिकारी यहां के हॉल और कमरे किराये पर चढ़ाकर हर साल 63 लाख रुपये की कमाई का प्रस्ताव लेकर आए थे। सूद ने कहा कि पहले महिला भवन को चलाने के लिए गवर्निग बॉडी का गठन किया जाए, जोकि यह तय करे कि यहां पर किस-किस को किराये पर दिया जा सकता है। नगर निगम ने कजौली वाटर व‌र्क्स में एक करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से बिजली का स्टैंड बाई ट्रांसफामर लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया। घर के बाहर हरियाली करने का शुल्क नहीं बढ़ा

नगर निगम में सोमवार को घर से बाहर गार्डन और हेजिस बनाने के लिए शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव आया, लेकिन यह पास नहीं हो पाया। अधिकारी 100 फीट तक हरियाली करने की फीस 25 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करना चाहते थे। इसके साथ ही इसकी मंजूरी देने का अधिकारा बागवानी विभाग के सुपरिंटेंडेट इंजीनियर को देना चाहते थे। लेकिन भाजपा अध्यक्ष एवं पार्षद अरुण सूद ने बायलॉज को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बायलॉज में वी-5 और 6 रोड के किनारे बने घरों को हरियाली करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन शहर में ऐसे सैकड़ों घर हैं, जिनके घर वी-4 रोड पर बनते हैं। ऐसे में बायलाज के अनुसार अगर कोई वी-4 रोड पर बिना मंजूरी के हरियाली एवं हेजिस बनाता है, तो उसे जुर्माना लगाते हुए नियमों के तहत दोषी माना जाएगा। उसे सरकारी नौकरी लेने का कभी भी अधिकार नहीं रहता है। काफी मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया कि बायलॉज में इस शर्त को हटाने की सिफारिश प्रशासन को लिखी जाएगी, तब तक बायलॉज में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक शहरवासियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वी-1, 2 और 3 के साथ बनी इमारतों को भी इस तरह की हरियाली करने का अधिकार नहीं है।