गिरफ्तारी का लिखित आधार न बताना ईडी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने 8 आरोपितों की जमानत रखी बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह स्पष्ट किया कि इन आधारों की जानकारी लिखित रूप में देना आवश्यक है। इसलिए इस व्यवस्था को केवल तीन अक्टूबर, 2023 से लागू मानकर उससे पहले हुई गिरफ्तारियों के मामलों में जमानत को चुनौती नहीं दी जा सकती।

जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने 28 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए ईडी की आठों याचिकाएं खारिज कर दीं और पंचकूला की विशेष अदालत से आरोपितों को मिली जमानत बरकरार रखी। आरोपितों की ओर से वकील सजल बंसल और दीपाशु बंसल ने दलील दी कि ईडी ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन या राहत के दुरुपयोग का आरोप नहीं लगाया है।