कानून की नजर में जिंदगी अनमोल; सड़क हादसे में 100% दिव्यांग बच्ची को 3.61 करोड़ मुआवजा

जस्टिस अर्चना पुरी की एकल पीठ ने बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा घटाने की अपील को खारिज करते पीड़िता अशकारा जैन की अपील स्वीकार कर ली। कोर्ट ने 19 जनवरी 2013 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गुरुग्राम द्वारा दिए गए 78.10 लाख रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए व्यापक पुनर्मूल्यांकन किया।

मामले के अनुसार पांच जून 2011 को हुए हादसे में नौ वर्षीय बच्ची को गंभीर मस्तिष्क चोटें आईं, जिसके चलते वह पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। वह न देख सकती है, न बोल सकती है और न ही कोई शारीरिक गतिविधि स्वयं कर सकती है। अदालत ने फैसले में कहा कि उसके बचपन के सपने चकनाचूर हो गए और जीवन की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो गईं।

हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है और इसके तहत मुआवजा 'जस्ट कंपन्सेशन' होना चाहिए न तो अत्यधिक और न ही अत्यल्प। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते कहा कि मुआवजा तय करते समय पीड़ित की गरिमा, जीवन की गुणवत्ता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

कोर्ट ने पाया कि अधिकरण ने भविष्य के इलाज और पीड़ा के मुआवजे को केवल दो वर्षों तक सीमित कर गंभीर त्रुटि की। जबकि बच्ची को जीवनभर विशेष चिकित्सा, नर्सिंग और देखभाल की आवश्यकता है। इसी आधार पर अदालत ने भविष्य के इलाज और परिचारक खर्च के लिए 1.22-1.22 करोड़ रुपये निर्धारित किए।

इसके अलावा, अदालत ने 34 लाख रुपये पूर्व चिकित्सा खर्च, 17.38 लाख रुपये अतिरिक्त बिल, 15.22 लाख रुपये भविष्य की आय हानि, 30 लाख रुपये दर्द व पीड़ा, 10 लाख रुपये जीवन की सुविधाओं और वैवाहिक संभावनाओं के नुकसान तथा अन्य मदों में राशि जोड़ते हुए कुल मुआवजा 3.61 करोड़ रुपये तय किया।

अदालत ने फैसले में दो टूक कहा कि मुआवजा कानून की खैरात नहीं, बल्कि अधिकार है और न्यायालयों का दायित्व है कि वे पीड़ित की गरिमा को बनाए रखते हुए वास्तविक और समुचित राहत सुनिश्चित करें।