200 रुपये की रिश्वत ने 21 साल तक नहीं छोड़ा पीछा, 2 साल की जेल के बाद अब हाई कोर्ट ने क्लर्क को किया बरी

उसे दो साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस दोषसिद्धि को पलटते हुए क्लर्क को बरी कर दिया है।

न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने कहा कि रिश्वत की मांग का साबित होना आवश्यक है। यदि साक्ष्य संदिग्ध हों, तो केवल करंसी नोटों की बरामदगी पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

शिकायतकर्ता ने 2000 में ऋण के लिए आवेदन किया था, जहां आरोपित क्लर्क ने 200 रुपये की रिश्वत मांगी थी। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए आरोपित को बरी कर दिया।