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    नार्थ जोन काउंसिल की बैठक हरियाणा ने उठाया एसवाईएल का मुद्दा, पंजाब ने किया विरोध

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Sun, 10 Jul 2022 12:38 PM (IST)

    नार्थ जोन काउंसिल की बैठक में हरियाणा ने कई विवादित मुद्दों को उठाया। इसमें एसवाईएल का मुद्दा भी शामिल है। इस पर पंजाब ने आपत्ति जताई। पंजाब ने कहा कि ...और पढ़ें

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    हरपाल चीमा व हरजोत सिंह बैंस की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जयपुर में नार्थ जोन काउंसिल की बैठक में गत दिवस हरियाणा द्वारा सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) का मुद्दा उठाए जाने पर पंजाब ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। जैसे ही हरियाणा ने एसवाइएल का मुद्दा उठाया तो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए पानी नहीं है और यह मामला अभी विचाराधीन है।

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    पंजाब के जल संसाधन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पानी की स्थिति का आंकलन करने के लिए नया जल न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की है। प्रदेश का भूजल स्तर पहले से ही कम हो रहा है। पूर्व में ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए नदी जल बंटवारे का आकलन अब अप्रासंगिक हो गया है।

    बैंस ने 1972 की सिंधु आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यमुना से हरियाणा से पानी की मांग करते हुए कहा वर्तमान पानी का आकलन करने के लिए नया न्यायाधिकरण गठित होना चाहिए। इससे तस्वीर साफ हो जाएगी और राज्य में पानी की विवेकपूर्ण उपयोग की अनुमति मिल जाएगी।

    वित्त मंत्री चीमा ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर कहा कि जितने भी नए राज्य बने हैं, उन सभी को अपनी राजधानी दी गई है परंतु चंडीगढ़ एकमात्र ऐसी राजधानी है जो उसके मूल राज्य पंजाब को नहीं दी गई। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के केंद्रीयकरण की कवायद का भी जोरदार विरोध करते हुए कहा कि इस यूनिवर्सिटी पर केवल पंजाब का अधिकार है।

    पराली न जलाने वाले किसानों मिले 2500 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि

    वित्त मंत्री चीमा ने पराली न जलाने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि देने की मांग भी की। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पराली को गलाने के लिए डी-कम्पोजर का उपयोग करने की सलाह दी, जिस पर हरपाल चीमा ने कहा कि 15 दिन में यह पराली को गलाने में कामयाब नहीं है। इसकी क्वालिटी में सुधार की आवश्यकता है।

    बीबीएमबी में हिमाचल व राजस्थान की अतिरिक्त सदस्यता का विरोध

    बैठक में हिमाचल और राजस्थान द्वारा बीबीएमबी में अतिरिक्त सदस्य बनने को लेकर की गई मांग का भी पंजाब ने विरोध किया है। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने बीबीएमबी में पंजाब से ही मेंबर (पावर) लगाए जाने का मुद्दा उठाया, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है।