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फास्‍टवे कंपनी से टैक्‍स चोरी के 2600 करोड़ हर हाल में वसूलेंगे : सिद्धू

पंजबा के स्‍थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि केबल कंपनी फास्‍टवे ने 2600 करोड़ रुपये की टैक्‍स चोरी की है। इसे हर हाल में वसूलेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 06 Jul 2017 04:12 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jul 2017 04:12 PM (IST)
फास्‍टवे कंपनी से टैक्‍स चोरी के 2600 करोड़ हर हाल में वसूलेंगे : सिद्धू
फास्‍टवे कंपनी से टैक्‍स चोरी के 2600 करोड़ हर हाल में वसूलेंगे : सिद्धू

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के स्‍थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर केबल कंपनी फास्‍टवे पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि फास्‍टवे कंपनी ने 2600 करोड़ रुपये के टैक्‍स की चोरी की है। राज्‍य सरकार हर हाल में इसकी वसूली करेगी। इस संबंध में नगर निगमों व नगर परिषदों से कहा गया है कि फास्‍टवे को बकाया टैक्‍स की वसूली के लिए नोटिस जारी करें।

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यहां पत्रकारों से बातचीत में सिद्धू ने कहा कि कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की सरकार किसी भी हालत में भ्रष्‍टाचार सहन नहीं करेगी। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में केबल पाॅलिसी बनेगी और मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह इसके खिलाफ नहीं हैं। वह अपने सारे कदम मुख्‍यमंत्री की रजामंदी और आदेश से उठा रहे हैं।

सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह केबल पाॅलिसी के खिलाफ नहीं

उन्‍होंने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कहा कि फास्टवे कंपनी ने 2600 करोड़ रुपये की  टैक्स चोरी की है। यह राशि हर हाल में वसूल की जाएगी। इस माैके पर कुछ साल पहले फास्‍टवे कंपनी के मामले के एक पूर्व वरिष्‍ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्‍होंने जांच के बारे में खुलासा किया।

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सिद्धू ने इन बातों को गलत बताया कि सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह राज्‍य में केबल नीति बनाने के खिलाफ हैं। उन्‍होंने कहा कि सीएम ने केबल नीति बनाए जाने से इन्‍कार नहीं किया है। राज्‍य सरकार जल्‍द केबल नीति बनएगी।

बता दें कि दो दिन पहले यह संकेत मिले थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केबल नीति बनाए जाने की नवजोत सिंह सिद्धू की बात की बात को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस स्टैंड से सिद्धू को कड़ा झटका बताया जा रहा है।

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अमृतसर, जालंधर और लुधियाना नगर निगमों के एसई निलंबित        

 इसके साथ ही सिद्धू ने बताया कि ​​​​विकास कार्यों में गड़बड़ी के मामले में तीन वरिष्‍ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों मेंं गड़बड़ी के मामले में जालंधर, अमृतसर व लुधियाना नगर निगमों के एसई को निलंबित किया है। इस मामले में तीनों नगर निगमों के कमिश्नरों को भी चार्जशीट किया गया है।

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