धरने पर बैठे शिक्षकों पर सीएम सख्त, कहा- पक्का नहीं होना चाहते तो एडहॉक पर काम करें
आंदोलित अध्यापकों के मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर अध्यापकों को वर्तमान वेतन चाहिए तो वह एडहॉक पर ही अपने सेवाएं दे सकते हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। पूरे वेतनमान के साथ पक्का करने की मांग को लेकर धरना दे रहे रमसा और एसएसए अध्यापकों के आगे पंजाब सरकार नहीं झुकेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अगर अध्यापकों को वर्तमान वेतन चाहिए तो वह एडहॉक पर ही अपने सेवाएं दे सकते हैं। अगर उन्हें पक्का होना है, तो तीन साल के लिए 15000 के ही वेतनमान पर काम करना होगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 40,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए पंजाब सरकार दिसंबर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी।
पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय शिक्षा मंत्री और शिक्षकों के शिष्टमंडल में बातचीत हुई थी तो वह इस बात को मान गए थे। इसके चलते सरकार ने 10,300 वेतनमान में वृद्धि करके उन्हें 15 हजार रुपये कर दिया। आज 8,800 शिक्षकों में कुछ नहीं मान रहे हैं। वह धरना दे रहे हैं लेकिन सरकार का इस मामले में स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है।
40,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने पर विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 40 हजार कच्चे मुलाजिम हैं। सरकार इन्हें पक्का करने का विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है जो दिसंबर में होगा।
पंजाब पुलिस के कमांडो लेंगे इजरायल से ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री 21 से 25 अक्टूबर तक इजरायल दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री चार एमओयू साइन करेंगे। पानी की बचत, सिंचाई, हार्टीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के अलावा पंजाब पुलिस के कमांडो को इजरायल से ट्रेनिंग दिलवाने के एमओयू साइन किए गए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में दीनानगर व पठानकोट जैसे हादसे न हो इसके लिए पुलिस के कमांडो को ट्रेंड किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने कमांडो को ट्रेंड किया है। पंजाब सरकार भी अपने कमांडो को ट्रेनिंग दिलवाएगी।
पराली पर बोनस के लिए केंद्र को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पराली न जलाने वाले किसानों को बोनस देने की मांग को दोहराते हुए उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ हैं, लेकिन किसान पराली न जलाएं। इस मौके पर कैप्टन ने कहा कि पराली कितनी जली या नहीं जली। इसका पता तो फसल की पूर्ण कटाई के बाद ही पता चलेगा।
उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि किसान पराली नहीं जला रहे हैं, लेकिन इसकी मात्रा काफी कम है। असली तस्वीर बाद में ही पता चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 100 रुपये बोनस देने को लेकर मैं केंद्र को दो बार चिट्ठी लिख चुका हूं। इसके लिए बकायदा मशीनरी करण से इसका समाधान तलाशा गया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ भी बात हुई है, लेकिन इस बार उसका असर नहीं दिखाई देगा।
पेयजल किल्लत दूर करने को चार शहरों को मिलेगा नहरी पानी
अमृतसर: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में कहा कि चार बड़े शहरों अमृतसर, जालंधर, पटियाला व लुधियाना में पीने के पानी की कमी है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए यहां नहरी पानी मुहैया करवाने की कवायद चल रही है। इससे नहरी पानी लोगों तक पहुंच सकेगा और यह समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अमृतसर में जब तक नहरी पानी प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता तब तक 50 करोड़ से ट्यूबवेल लगवाए जाएंगे। ट्यूबवेल लगवाते समय पानी की टेस्टिंग करवाई जाएगी, ताकि स्वच्छ पानी ही लोगों को मिले।
अमृतसर के धार्मिक पर्यटन के लिए 187.47 करोड़ का प्रोजेक्ट
कैप्टन ने गुरुनगरी के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 187.47 करोड़ से इसके प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा 127.86 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 रेलवे ओवर ब्रिज, 1 रेलवे अंडर ब्रिज, भंडारी पुल एक्सटेंशन व एक फ्लाई ओवर का नींव पत्थर भी रखा।