चंडीगढ़ [मनोज त्रिपाठी]। कांग्रेस सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में पेश किए गए 118237.90 करोड़ के बजट में रोजगार व उद्योग जगत को लेकर सरकार गंभीर नजर आई है। औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन सारी कहानी नई औद्योगिक पालिसी के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। नए औद्योगिक इलाकों की स्थापना की घोषणा के साथ-साथ सरकार ने उद्योगपतियों की मांगों को नजरअंदाज किया है।

खेल के साथ सरकार ने बजट में खेल कर दिया है। खेल के लिए कोई खास प्रावधान बजट में नहीं रखा है, केवल एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना के सहारे सरकार अपनी पीठ थपथपाने की कवायद कर रही है। पंजाब की खेती व पर्यावरण से संबंधित सबसे बड़ी समस्या पराली को आग लगाने को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। पंजाब की हरियाली बचाने व वन्य जीवों को संरक्षित करने की दिशा में भी सरकार ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दी है,केवल मत्तेवाड़ा में एक नेचर पार्क की स्थापना करने का एलान किया गया है।

वहीं बजट में परिवहन को लेकर सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है,लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढावा देने की योजना जरूर पेश की है। बजट में एनआरआई की शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से लोकपाल की तैनाती का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने बजट में आदमपुर, लुधियाना, बठिंडा व पठानकोट से घरेलू हवाइ सेवाएं देने की वचनबद्धता दोहराई है।

उद्योग

-बजट में कहा गया है कि नई औद्योगिक नीति में साइकिल, साइकिल पुर्जे, आटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, लेदर, खेल, स्टील,टेक्सटाइल, एग्रो एवं एग्रो फूड,मनोरंजन, फिल्मों से जुड़े औद्योगिक इलाकों को एक एजेंसी के अधीन लाया जाएगा। एजेंसी उक्त इलाकों में विभिन्न प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।
-400 करोड़ की लागत से साइकिल वैली का निर्माण किया जाएगा
-16 नए औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा
-मध्यम उद्योग के लिए एमएसएमई की स्थापना की जाएगी
-संगरूर व लुधियाना में नए औद्योगिक इलाकों का निर्माण होगा
-पीएयू में प्रौद्योगिकी बिजनेस इनकुवेटर की स्थापना होगी
-जालंधर, कपूरथला, बठिंडा व फाजिल्का में बिजनेस सेंटर खोले जाएंगे
-बनूड़, शंभू व घनौर में नए सिरे से औद्योगिक इलाकों को विकसित किया जाएगा
-अमृतसर में व्यापारिक परिवहन केंद्र की स्थापना होगी
-नई महिला उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये से स्टार्टअप
-इनवेस्ट पंजाब के सेंटर सभी जिलों में खोले जाएंगे, 23 विभागों से संबंधित औद्योगिक कामों को क्लीयरेंस देंगे

रोजगार व स्वरोजगार

-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 151 करोड़ रुपये बजट में रखे
-हर जिले में  बेरेजगारों के सर्वे के लिए रोजगार ब्यूरो खोले जाएंगे
-अपनी गाड़ी अपना रोजगार स्कीम के जरिए तीन लाख नौकरियां देंगे
-ग्रीन ट्रैक्टर योजना के अधीन 25000 युवाओं को कृषि औजार व ट्रैक्टर दिए जाएंगे
-शहीद भगत सिंह  रोजगार सृजन योजना के अधीन यारी इंटरप्राइजेज के तहत 1 लाख नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी
-हर जिले में रोजगार व कारोबार ब्यूरो की स्थापना होगी

शिक्षा

-सभी प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर के लिए 21 करोड़
-पढ़ो पंजाब-पढ़ाओ पंजाब योजना के तहत लोगों को स्कूलों में आकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरुक किया जाएगा
-प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर दिए जाएंगे
-स्कूलों में काले बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड बनाने के लिए 5.25 करोड़
-अच्छी पढ़ाई करवाने वाले स्कूलों को ईनाम के लिए 9.25 करोड़
-उच्च शिक्षा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रांट 26 करोड़ से बढञाकर 33 करोड़
-48 सरकारी कालेजों में मुफ्त वाईफाई
-15 करोड़ की लागत से पांच नए कालेज खोले जाएंगे
-तलवंडी साबो में पंजाबी भाषा का सेंटर खोला जाएगा
-मलेरकोटला में उर्दू अकादमी की स्थापना होगी
-स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापनी की जाएगी

रक्षा सेवाएं व भलाई

-सैनिक स्कूल को 10 करोड़ की ग्रांट
-पूर्व फौजियों की सेवाएं लेने के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
-एनडीए व आईएमए में भर्ती होने के लिए युवाओं की मदद के लिए कालेजों को 1-1 लाख

खेल

-सरकार ने खेलों को ज्यादा तरजीह नहीं दी है। केवल खेल यूनिर्वसिटी की घोषणा करके खेल पालिसी व खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। खेल के लिए सरकार ने बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया है।
-पटियाला में खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी
-अच्छे खिलाड़ियों की तलाश के लिए स्कूल स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी

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रियल स्टेट-प्रापर्टी कारोबार

-प्लाटों व मकानों की मलकियत बदलने के लिए 2.5 फीसदी से फीस घटाकर 2 फीसदी
-डेवलपमेंट चार्ज के रूप में बिल्डरों से वसूले जाने वाले 574.40 करोड़ की वसूली पर रोक लगाई
-शहरी इलाकों में रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी 9 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दी गई
-होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर, व लुधियाना में नए अर्बन स्टेट बनाए जाएंगे।

स्थानीय निकाय

-सरकार नवजोत सिंह सिद्धू की मांग पर शहरी विकास के लिए स्थानीय निकाय निकाय का बजट 2268.18 करोड़ से बढ़ाकर 4610.59 करोड़ रखा है।
-मार्च 2019 तक सभी निगमों व कौंसिलों के हर घर में टायलेट का निर्माण
-जालंधर, लुधियाना, पटियाला व अमृतसर को पांच सालों के बीच में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा

ग्रामीण विकास

-ग्रामीण विकास के लिए 686.83 करोड़ का बजट रखा
-मनरेगा के लिए 313.23 करोड़ का प्रावधान
-प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 208.33 करोड़
-पंचायती विकास योजना के लिए 1103 करोड़ रुपये

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पेयजल एवं स्च्छता

-स्वच्छ पंजाब, स्वस्थ पंजाब अभियान शुरू होगा
-450 करोड़ रुपये से हर घर में पाइप द्वारा पेयजल की सप्लाई की जाएगी
-275 आरओ लगाए जाएंगे
-13 जिलों में खुले में शौच प्रथा को खतम करने के लिए 300 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1200 करोड़ से शौचालयों का निर्माण

साइंस एवं तकनीकी

-पराली को जलाने से रोकने के लिए नई तकनीकी का सहारा लिया जाएगा।
-पराली को जलाने से रोकने के लिए 5 करोड़ की लागत से पैडी स्टराय मैनेजमेंट किया जाएगा
-पराली जलाने से रोकने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान

सिंचाई व बिजली

-ग्राउंड वाटर लेबल ऊंचा करने के लिए स्टेट ग्राउंड वाटर अथारिटी की स्थापना
-बिजली सप्लाई प्रणाली को सही करने के लिए 3156.69 करोड़
-नहरों की मरम्मत करने के लिए 4128.43 करोड़ का प्रावधान
-सेम की समस्या से निपटने के लिए 128 करोड़
- राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग के लिए 100 करोड़

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पर्यटन

-किला मुबारक व बठिंडा किला के संरक्षण के लिए 26 करोड़

-हैरीटेज फेस्टिवलों के लिए 7 करोड़
-बेयीं नदीं पर तीन करोड़ से सुंदरीकरण प्रोजेक्ट
-पंजाब के पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए पांच करोड़

पुलिस व न्याय

-75 करोड़ रुपये से अदालतों का बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा
-पुलिस व जनता के बीच बेहतर तालमेल के लिए 15 करोड़
-पुलिस आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए क्रिमिनल ट्रैकिंग व्यवस्था पर 34.77 करोड़
-70 पुलिस थानों का नए सिरे से निर्माण करवाया जाएगा
-23 पुलिस थानों का रुका निर्माण पूरा करवाया जाएगा
-स्कूलों, कालेजों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान
-महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की सहायता के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर 100 होगा
-फोरेंसिक लैब पर 7.85 करोड़ खर्च होंगे

एनआरआइ

-फ्रैंड्स आफ पंजाब स्कीम के तहत एनआरआई को उनके गावों के साथ जोड़ा जाएगा
-एनआरआइ की समस्याओं के समाधान के लिए लोकपाल की तैनाती

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Posted By: Kamlesh Bhatt

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