गमाडा में पुराने रेट पर आवंटित हुए प्लॉट, पंजाब सरकार को 400 करोड़ का नुकसान, ईडी की जांच में उठे सवाल

इससे पंजाब सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। दरअसल, जब सरकार किसी विकास परियोजना के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहित करती है तो मुआवजे के अलावा नीति के तहत उन्हें निर्धारित दर पर आवासीय प्लाॅट देने का भी प्रविधान है।

ईडी की जांच में सवाल उठाया गया है कि जमीन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद प्लाॅट्स का आवंटन पुराने रेट पर क्यों जारी रहा। जांच के अनुसार, वर्ष 2018-19 में प्लाॅट का रेट 25 हजार रुपये प्रति गज था।

वर्ष 2025-26 तक यह बढ़कर 65 हजार रुपये प्रति गज हो गया। इसके बावजूद पुराने रेट पर आवंटन पत्र जारी किए जाते रहे। ईडी के अनुसार, इस अंतर के कारण सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

समिति ने सफल आवेदकों को 15 दिनों के भीतर आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि, ईडी के अनुसार, इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ और बाद के वर्षों में भी पुराने रेट पर आवंटन पत्र जारी होते रहे।

जांच में दस्तावेजों की उचित जांच किए बिना आवेदकों को ड्रॉ में शामिल करने और तय समय पर आशय पत्र जारी नहीं करने जैसी प्रक्रियागत खामियां भी सामने आई हैं।

पिछले महीने गमाडा के मोहाली कार्यालय में तीन दिन तक चली तलाशी के दौरान ईडी ने संबंधित रिकार्ड जब्त किए थे। पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। रिकाॅर्ड की समीक्षा करने के बाद वह इसकी जांच करेंगे।