गमाडा ने नहीं भरा एक करोड़ 83 लाख का बिजली का बिल

जागरण संवाददाता, मोहाली : पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) और अन्य सरकारी विभागों को रजिस्टर्ड नोटिस भेज बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए कहा है। पीएसपीसीएल की 42 करोड़ से ज्यादा राशि अलग अलग विभागों के पास पेंडिग पड़ी है। जिसे लेकर कारपोरेशन की ओर से बार-बार नोटिस तो भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर बिलों का भुगतान जल्द करने को कहा गया है। कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का विकल्प भी लिया जा सकता है। मोहाली का जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग तीन वर्षों से शीर्ष डिफाल्टर बना हुआ है। विभाग का 19 करोड़ बकाया है। जबकि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग पर विभाग का 7 करोड़ और गमाडा का 1.83 करोड़ बकाया है। पीएसपीसीएल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर परमिदर सिंह ने कहा कि सरकारी विभागों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों को जल्द बिलों का बकाया चुकाने को कहा गया है। अगर बकाया नहीं चुकाया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएसपीसीएल के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब जल और स्वच्छता विभाग निवासियों से पानी के लिए शुल्क लेता है तो ऐसा क्यों है कि वे अपने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। अधिकारी ने कहा इस बार उन्हें पंजीकृत नोटिस भेजा गया है। ताकि विभाग मामले की गंभीरता को समझे और जल्द से जल्द बिलों का भुगतान करे। ध्यान रहे कि बिलों को लेकर बीते वर्ष भी लगातार बिल भरने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद बिलों का भुगतान नहीं किया गया।