चंडीगढ़ में पूर्व SDM शिल्पी पात्र की बढ़ी मुश्किलें; 9 साल बाद भ्रष्टाचार का केस फिर शुरू, 2 लाख ली थी घूस

अगस्त, 2017 में सीबीआई ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (एचसीएस) अधिकारी शिल्पी, उसके पति धीरज दत्त और एक बिचौलिए जीएस बराड़ को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही शिल्पी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।

शिल्पी ने उसके खिलाफ केस चलाने के लिए दी गई अभियोजन मंजूरी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यह याचिका नौ साल से लंबित पड़ी थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सीबीआई विशेष अदालत में शिल्पी समेत तीनों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर बहस होगी। 

सीबीआई ने एक कारोबारी की शिकायत पर तीनों आरोपितों को पकड़ा था। आरोप था कि वह कारोबारी से उसकी संपत्ति की सील हटाने के नाम पर दो लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लेते आरोपितों को सीबीआई ने दबोच लिया था।

सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने इस अर्जी का विरोध किया और कहा कि वह जानबूझकर केस को लटकाने की कोशिश कर रही हैं। पहले भी वह अदालत में ऐसी अर्जी दाखिल कर पेशी से बचने की कोशिश कर चुकी हैं।

इस पर जज ने कहा कि यह केस पिछले करीब नौ साल से लंबित पड़ा है। ऐसे में उन्हें केवल आज के लिए पेशी से छूट दी जाएगी। अगली बार उनकी ऐसी किसी अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कारोबारी से मांगी थी दो लाख रिश्वत

पंचकूला निवासी तरसेम कुमार ने सीबीआइ को शिकायत दी थी कि उसका अपने भाई संजय के साथ सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। यह मामला तत्कालीन एसडीएम शिल्पी पात्र की अदालत में पहुंचा, जहां तीन अगस्त 2017 को उन्हें सुने बिना संपत्ति को सील कर दिया गया।

इस कार्रवाई के अगले दिन तरसेम की मुलाकात जीएस बराड़ से हुई। उसने उसे शिल्पी पात्र से मिलवाया। शिल्पी ने उसकी संपत्ति की सील हटाने का आश्वासन दिया।

बराड़ ने तरसेम से कहा कि शिल्पी ने संपत्ति की सील हटाने के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की है। मामला दो लाख रुपये में तय हुआ। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर शिल्पी और उसके पति को उनके घर से रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था।