पेड़ों की कटाई और पोस्टिंग घोटाले की आंच कई बड़े चेहरे तक पहुंंचेगी, धर्मसोत के बाद अब कई और गिरफ्तारियाें की तैयारी

चंडीगढ़, [रोहित कुमार]। Punjab Scam: पंजाब के जंगलात विभाग में हुए घोटाले के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं।  पेड़ों की कटाई और डीएफओ की पोस्टिंग में 'खेल' की आंच कई बड़ेेचेहरों तक पहुंचेगी।    विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व जंगलात मंत्री साधू सिंह धर्मसोत को  पेड़ों की कटाई और डीएफओ की पोस्टिंग को लेकर जो पैसा मिलता था, वह 'ऊपर' तक जाता था। इसके बाद अब विजिलेंस कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। 

विजिलेंस की अब एक पूर्व सीएम और पूर्व डिप्‍टी सीएम को पूछतछ के लिए बुलाने की तैयारी 

विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि साधू सिंह धर्मसोत से विजिलेंस ब्यूरो की पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं। जांच में पता चला था कि ऊपर के स्तर पर इस भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी लेकिन किसी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में  अब विजिलेंस एक पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। है।

विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है मामले में केंद्र से आए हजार करोड़ के फंड की घोटाले की भी जांच शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पौधरोपण के लिए एक हजार करोड़ रुपए दिए थे। इससे कुछ ही पौधे लगाए गए और केंद्र का पैसा भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। पौधे कहां कहां लगाए गए कितने लगाए गए यह सारा डिटेल तैयार की जा रही है। दूसरी ओर, मामले में साधू सिंह धर्मसाेत की प्रापर्टियों को अटैच करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

विजिलेंस ब्यूरो मामले में जिन डीएफओ को पूछताछ के लिए बुला रहा है उनमें से कुछ ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। अधिकारियों का कहना है कि इसे कानूनी तरीके से भी देखा रहा है। ध्यान रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में जंगलात मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत बीतें दिनों गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गिलजियां अभी फरार चल रहे हैं। जंगलात विभाग में 2017 से लेकर 2022 तक भ्रष्टाचार हुआ।

साधू सिंह पर हर पेड़ की कटाई में 500 रुपये का हिस्सा लेने का आरोप है। यह कटाई लीगल परमिट से होती थी। आरोप है कि मंत्री के लोग सीधे पेड़ कटाई वाले ठेकेदार से ही डीलिंग करते थे। इसके अलावा अफसरों का भी हिस्सा तय था। आरोप है कि डीएफओ की पोस्टिंग के लिए 10 से 20 लाख रुपए में डील होती थी। मंत्री ओर गिरफ्तारियां करेगी।