सीएम के बेटे को ईडी का नोटिस राजनीति से प्रेरित : तिवारी

जागरण संवाददाता, मोहाली : सीबीआइ ईडी, आयकर विभाग केंद्र के अग्रिम संगठनों की तरह का काम कर रहे हैं। इन सभी विभागों की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने मोहाली में पत्रकारों के साथ बातचीत में ये आरोप लगाए। तिवारी ने कहा कि पंजाब विधानसभा कृषि बिलों को लेकर कानून पारित होता है। जिसके बाद  मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह के बेटे रणइंदर  सिंह को विदेश में अवैध संपत्ति के मामले में नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा जाता है। इससे साफ है कि ये केंद्रीय एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही है। 2013 में गुवाहाटी न्यायालय की ओर से सीबीआइ को अवैध करार दिया गया था। जिसके बाद से ये मामला उच्चतम न्यायलय में लंबित है। उच्चतम न्यायालय को इस मामले में फैसला देना चाहिए कि क्या सीबीआइ लीगल आर्गेनाइजेशन है या नहीं? तिवारी ने कहा कि मुंबई में टीआरपी स्कैंडल को लेकर जो हो रहा है, वे सब देख रहे हैं। केंद्र अपने कुछ चहेतों को बचाने के लिए के लिए इस केस को सीबीआइ को ट्रासफर करना चाहते है। इसलिए मुंबई सरकार ने सीबीआइ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। सवाल के जवाब में तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का किसानों को लेकर जो बयान दिया गया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चीन की सेना अंदर तक आ चुकी है। लेकिन केंद्र इस मामले मे पूरी तरह चुप है। कश्मीर पहले से ही अशांत है। पंजाब में केंद्र की नीतियों के कारण जो हो रहा है, वह सबके सामने है। ऐसे में कोई बड़ी घटना पंजाब में होगी तो केंद्र जिम्मेदार होगा। सवाल के जवाब में तिवारी ने कहा कि जो कृषि बिल पंजाब विधानसभा में पास हुए हैं। उनपर राज्यपाल को मुहर लगानी चाहिए। क्योंकि 115 विधायकों की ओर से उसपर साइन किए गए हैं। अगर राजनीति दबाब राज्यपाल पर न हो तो वो निष्पक्ष फैसला लेंगे।