केंद्र केे निर्देशों को पंजाब ने किया खारिज, दिल्ली से आने वालों को ई-रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य
पंजाब सरकार ने केंद्र के निर्देशों को खारिज कर दिया है। पंजाब में दिल्ली या इसके आसपास के इलाकों से प्रवेश करने वाले लोगों को ई-रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। अनलॉक-2 (UNLOCK 2) में राज्यों की सीमाएं खोलने के केंद्र केे निर्देश को पंजाब सरकार ने खारिज कर दिया है। पंजाब में दिल्ली और उसके आस-पास से आने वाले लोगों को ई-रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि यह कदम एहतियात के रूप में उठाया गया है। राजधानी दिल्ली व उसके आसपास कोरोना संक्रमण के केस ज्यादा हैं। पंजाब में उस तरफ से आने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है।
अहम बात यह है कि पंजाब सरकार ने केंद्र के अनलॉक-2 के निर्देश जारी होने से पहले 30 जून को निर्देश जारी कर दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शंभू बॉर्डर से दाखिल होने वालों को ई-रजिस्टर करवाना होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया।
मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि राज्य में दाखिल होने वालों को होम क्वारंटाइन (Home quarantine) को यकीनी बनाने के लिए प्राइवेट लोगों की सेवाएं ली जाएंगी। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अपने आप को या तो कोवा एप या सरकारी वेब-पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना होगा। बार कोड समेत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के अगले शीशे पर लगाना होगा, जो भी व्यक्ति वाहन की स्क्रीन पर सर्टिफिकेट का प्रिंट लगाए बिना प्रवेश करेगा, उसे रोक लिया जाएगा और मौके पर ही रजिस्टर करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनलॉक 2 में पास बनाने की जरूरत को खत्म करने व ई-रजिस्ट्रेशन से घरेलू मुसाफिरों के आने की निगरानी व पता लगाने में सहायता मिलेगी। घरेलू यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइन के लिए जारी संशोधित दिशा-निर्देशों को रद करते हुए कैप्टन ने कहा कि पंजाब में यह कदम नहीं उठाया जाएगा।
रैपिड एंटीजेन टेस्टिंग को हरी झंडी
मुख्यमंत्री ने अगले हफ्ते से कोविड-19 रैपिड एंटीजेन टेस्टिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह कम से कम 1000 टेस्टों को कवर करेगा। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद उद्योग खोलने व खेतों में धान की रोपाई के लिए राज्य में आने वाले प्रवासी मजदूरों के टेस्ट किए जाएंगे। राज्य सरकार कोविड टेस्टों की क्षमता को और बढ़ाने के लिए रैपिड एंटीजेन टेङ्क्षस्टग किटों की खरीद करेगी।
फंड नहीं दे रहा केंद्र
मुख्य सचिव विनी महाजन का कहना है कि भारत सरकार पीपीई किटें और दवाओं की सप्लाई से धीरे-धीरे पीछे हट रही है। इसके लिए पंजाब को अभी तक मात्र 72 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त फंड की मांग की गई है। यदि अगले कुछ दिन कोई सकारात्मक स्वीकृति नहीं मिली तो मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ सकता है।