CM कैप्टन अमरिंदर ने दिए पंजाब में कर्फ्यू में छूट के संकेत, फैसला कैबिनेट बैठक में कल
पंजाब में कर्फ्यू में राहत दी जा सकती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। इस बारे में फैसला 30 अप्रैल को पंजाब कैबिनेट की बैठक में हाेगा।
चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। पंजाब में लगातार कोरोना के मरीजोंकी संख्या बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार कर्फ्यू में राहत दे सकती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 मई के बाद प्रदेश में कर्फ्यू में कुछ छूट देने के संकेत दिए हैैं। उन्होंने विधायकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में यह संकेत दिए। इससे पहले कर्फ्यू में ढील देने और कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए संकट से राज्य को बाहर निकालने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी।
एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश, कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलें सभी दुकानें व उद्योग
कमेटी ने सिफारिश की है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सभी उद्योग, दुकानें व व्यापारिक संस्थान खोल देने चाहिए। आर्थिक संकट से निकलने के लिए खर्चों में कटौती का सुझाव देते हुए सरकारी कर्मचारियों का डीए एक साल के लिए फ्रीज करने की सिफारिश भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्य सचिव केआर लखनपाल के नेतृत्व में बीस सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट वीरवार को कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी और चर्चा के बाद प्रदेश सरकार कफ्र्यू में ढील और दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि खोलने की तारीख व समय के बारे में फैसला करेगी।
सरकारी कर्मचारियों का डीए एक साल के लिए फ्रीज करने की सिफारिश
कमेटी ने सिफारिश की है कि फरवरी में पारित किए बजट को कई सेक्टरों में संशोधित करना होगा। जो दुकानें व संस्थान खुलें उनमें 50 फीसद कर्मचारियों की ही मौजूदगी हो। मास्क व शारीरिक दूरी यकीनी बनाई जाए। 46 पन्नों की इस रिपोर्ट में सात चैप्टर हैैं जिनमें उद्योग, आयात-निर्यात पर पड़े बुरे प्रभाव, विभिन्न सेक्टरों पर असर और संकट से निकलने की सिफारिशें शामिल हैैं।
इंडस्ट्री व व्यापारिक संस्थानों में 50 फीसद कर्मचारी ही बुलाए जाएं
सबसे बड़ी सिफारिश खर्च को कम करने की है। कहा गया है कि पंजाब के कर्मचारियों को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले 25 फीसद वेतन ज्यादा मिल रहा है। यह किसी भी तरह सही नहीं है। इसलिए केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को ही पंजाब में भी लागू कर दिया जाए।
केंद्र के निर्देशों पर जताई सहमति
कमेटी ने लॉकडाउन संबंधी केंद्र सरकार द्वारा 15 अप्रैल को जारी निर्देशों पर सहमति जताई है। कमेटी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार तीन मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाती है तो 15 मई से केंद्र की सिफारिशों में कई संशोधन करने की जरूरत है ताकि मार्केट और बंद पड़ी इंडस्ट्री को तेजी से पटरी पर लाया जा सके।
अन्य प्रमुख सिफारिशें
-इंडस्ट्री और व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वालों के बल्क पास के लिए बने पोर्टल बनाया जाए जिससे उद्यमी अपना जीएसटी नंबर देकर पास बनवा सकें।
-औद्योगिक इकाइयों को खोलने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए बीमा कवर की बजाए इसे सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित रखा जाए जो आयुष्मान भारत और ईएसआइ में शामिल नहीं हैं।
-कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को खोलने के लिए पूरी सप्लाई चेन खोली जाए। हार्डवेयर, लकड़ी, शीशा, पेंट, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकानें खोली जाएं जिससे दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार मिल सके।
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यह है कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट या रोगग्रस्त जोन में वे क्षेत्र हैं जहां दो या इससे अधिक पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनका आकार मोहल्ले, कॉलोनी या गांव तक हो सकता है। यहां पुलिस तैनात कर लोगों की आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी है।
केंद्र के खिलाफ कांग्रेस छतों पर लहराएगी तिरंगा
पंजाब कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों से केंद्र सरकार के पक्षपाती रवैये के खिलाफ 1 मई को अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराने का आह्वन किया है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस प्रस्ताव कामुख्यमंत्री ने भी समर्थन किया है। इससे पहले 20 अप्रैल को पार्टी ने पंजाब को विशेष वित्तीय पैकेज देने की मांग को लेकर घरों में पांच मिनट के लिए जयघोष करने की घोषणा की थी। पार्टी ने केंद्र सरकार से बीस हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है।
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