सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, जीरकपुर : सफाई कर्मचारी यूनियन की नगर काउंसिल के खिलाफ 29 नवंबर से शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। नगर काउंसिल जीरकपुर में काम करते सफाई कर्मचारी शहर में सफाई का काम बंद करके हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान सफाई कर्मियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, जबकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है पर सफाई कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण अपने फैसले अनुसार कूड़े की भरी ट्रालियां नगर काउंसिल में खड़ी कर दी हैं और शहर में कूड़े के ढेर आम देखने को मिल रहे हैं। आज नगर काउंसिल जीरकपुर के गेट पर जीरकपुर, लालडू और डेराबस्सी के सारे नगर काउंसिल के अधीन काम करते यूनियन के प्रधान उपस्थित हुए। इस अवसर पर नगर काउंसिल इंप्लाइज सफाई कर्मचारी यूनियन एटक जीरकपुर के प्रधान प्रदीप कुमार सूद ने कहा कि चार दिनों से नगर काउंसिल के अधीन काम करते सफाई मजदूर व क्लेरिकल स्टाफ हड़ताल पर बैठे हैं। यूनियन के प्रधान प्रदीप कुमार सूद ने मांग की है कि ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करके कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने यहां आकर अब तक कोई भी सार नहीं ली है। इसलिए धरने में पहुंचे सभी वक्ताओं ने फैसला किया है कि अगर जल्द ही डेराबस्सी प्रशासन व सरकार ने मुलाजिमों की मांगों को नहीं मानता और कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा, जिसमें यूनियन सख्त फैसला ले सकती है। इस मौके विशेष तौर पर पहुंचे विनोद चुग मीत प्रधान पंजाबी एटक ने बताया कि यूनियन के प्रधान प्रदीप कुमार सूद चार दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं जिनकी तबीयत दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है, जो चिता का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर यूनियन के प्रधान प्रदीप कुमार सूद के साथ किसी तरह की कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर काउंसिल के अधिकारियों की होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने तीन जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया था कि ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करके सभी सफाई मजदूरों को नगर काउंसिल के अधीन रखा जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि नगर काउंसिल डेराबस्सी, जीरकपुर और लालड़ू में काम करते सभी कर्मचारियों को नगर काउंसिल के अधीन रखा जाए और ठेकेदारी सिस्टम को खत्म कर कर्मचारियों को इंसाफ दिया जाए।