चंडीगढ़, जेएनएन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के विरोध में सेक्टर-24 के वाल्मीकि मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने कहा कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते है कि देश की 130 करोड़ जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है और वह इन 130 करोड़ देश के लोगों के साथ है, लेकिन साथ में मोदी जी यह भूल जाते हैं कि इन 130 करोड़ लोगों में देश के अनुसूचित जाति, जन जाति और आदिवासी लोग भी आते हैं। जिनको हमारे संविधान ने आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण भी प्रदान किया और जिसे भाजपा की सरकार द्वारा नियुक्त किए अधिवक्ताओं ने इन मौलिक अधिकारों को खत्म करने की बात कही।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जनजाति विभाग के समन्वयक प्रमोद कुमार ने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के लिए कोई भी फैसला एक अकेला न्यायाधीश नहीं ले सकता। इसके लिए संवैधानिक बेंच की जरूरत होती है। इसलिए यह जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीजेपी के इशारों पर लिया है, यह मान्य ही नहीं है। इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जनजाति विभाग की पर्यवेक्षक नीरज प्रजापति ने भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सीधे-सीधे बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के सपनों को तोड़ने जैसा है।

प्रदर्शन में ये रहे मौजूद

इस धरना-प्रदर्शन में पूर्व मेयर हरफूल कल्याण, भूपिंदर बढ़हेडी, हरमोहिंदर सिंह लक्की, दविंदर सिंह बबला, शीला फूल सिंह, सतीश कैंथ, गुरबख्श रावत, हाकम सरहदी, मनजीत सिंह चौहान, धर्मवीर, अनुसूचित जनजाति विभाग के चेयरमैन जतिंदर यादव, दीपा दुबे, महोम्मद सादिक, हरमेल केसरी, अजय जोशी, गुरप्रीत गापी, यादविंदर मेहता, अनावरूल हक, अमरजीत गुजराल, अजय शर्मा, लव कुमार, बलराज सिंह, ओम कला यादव, प्रेम लता, ज्योति हंस, जागीर सिंह, सतीश मचल, जेडपी खान, सतपाल बिरला हरजिंदर सिंह बावा, अमनदीप सिंह, नरिंदर सिंह रिंकू, हीरा लाल कुंद्रा, सुभाष गहलोत, रवि ठाकुर, धर्मवीर सिसोदिया, एनएस धालीवाल, राधा, चंचल, जोसेफ और कुलदीप टीटा ने भी भाग लिया।

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