नीड बेस्ड चेंज के हक में जो राजनीतिक दल नहीं, उसका होगा बायकॉट
नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज करवाने के लिए सीएचबी फेडरेशन अब आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके लिए जहां शहर के राजनीतिक दलों को घेरा जा रहा है वहीं प्रशासन को भी उसकी वर्किंग को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज करवाने के लिए सीएचबी फेडरेशन अब आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके लिए जहां शहर के राजनीतिक दलों को घेरा जा रहा है वहीं प्रशासन को भी उसकी वर्किंग को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सीएचबी फेडरेशन ने एलान कर दिया है कि जो राजनीतिक दल नीड बेस्ड चेंज का समर्थन नहीं करेगा उसका आगामी लोकसभा चुनाव में बायकॉट किया जाएगा।
रविवार को सेक्टर 39 में आयोजित सीएचबी फेडरेशन के ओपन हाउस में शहर के सभी राजनीतिक दलों ने सीएचबी रेजिडेंटस को अपना समर्थन देने की बात कही थी। सीएचबी फेडरेशन ने प्रशासन से भी नीड बेस्ड चेंज को लेकर सवाल पूछे है। इन सवालों को लेकर सीएचबी फेडरेशन से जुड़े लोग कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर चुके है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर निर्मल दत्त के अनुसार यदि प्रशासन बडे़-बड़े सरकारी अफसरों की कोठियों में एडिशनल रूम बनाकर दिए जा सकते है तो फिर सीएचबी रेजिडेंटस द्वारा अपने मकानों में बनाए गए एडिशनल रूम को मंजूरी देने में क्या तकलीफ है। सीएचबी रेजिडेंट फेडरेशन अब शहर के विभिन्न सेक्टरों की वेलफेयर एसोसिएशनों को साथ लेकर प्रशासन के सीनियर अफसरों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देंगे। इसके लिए फेडरेशन के तरफ से सभी अलॉटियों का अपने स्तर पर भी सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे की रिपोर्ट को प्रशासन के सीनियर अफेसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लांच हो
सीएचबी फेडरेशन ने प्रशासन से शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लांच करने की मांग भी की है। फेडरेशन से जुड़े बीएस चड्ढा के अनुसार बोर्ड की नई स्कीम में उन सभी अलाटियों को भी आवेदन का मौका मिलना चाहिए जोकि पहले ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकानों में रह रहे है। ऐसे लोगों को बड़ी कैटेगिरी के फ्लैटस में आवेदन का मौका मिलना चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट पर जोर
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर प्रेम कौशिक के अनुसार उनका जोर रहेगा कि बोर्ड नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए। इस स्कीम के तहत हाउसिंग बोर्ड के मकानों में हुए सभी अतिरिक्त निर्माण को एक बार फीस लेकर रेगुलराइज कर दिया जाए। कौशिक के अनुसार शहर में एक भी मकान तोड़ने नहीं दिया जाएगा। फ्री होल्ड की फीस कम हो
सीएचबी अलाटियों ने प्रशासन से हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटस की कनवर्जन फीस के भी कम करने की मांग की है। हाउसिंग बोर्ड शहर में हाउसिंग बोर्ड के एलआईजी फ्लैट्स को फ्री होल्ड करने की फीस भी अब 4300 रुपये की बजाय 2 लाख 11 हजार रुपये ले रहा है। इसी प्रकार एमआईजी फ्लैट्स के लिए भी अब 6100 रुपये की बजाय 3 लाख 5 हजार रुपये लिए जा रहे है। सेक्टर 47 डी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुखविंदर सिंह सुक्खी के अनुसार यह सीधे-सीधे लोगों का आर्थिक शोषण है। देश में कहीं भी एलआईजी और एमआईजी के फ्लैटस से इतनी अधिक फीस नहीं ली जा रही।