चंडीगढ़ में नीड बेस्ड चेंज पर RWA से सुझाव लेगी CHB की समिति, 60 हजार परिवारों को राहत की उम्मीद
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की समिति आवासीय इकाइयों में आवश्यकता आधारित बदलावों पर आरडब्ल्यूए से सुझाव लेगी। करीब 60 हजार परिवारों की नजरें इस रिपोर्ट पर टिकी हैं।
लोग जरूरत के अनुसार किए गए बदलावों को नियमित करने की मांग कर रहे।
HighLights
समिति आरडब्ल्यूए से आवश्यकता आधारित बदलावों पर सुझाव लेगी।
60 हजार परिवारों को समिति की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार।
24 से 27 अगस्त तक विभिन्न फ्लैट श्रेणियों की बैठकें होंगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स में आवश्यकता आधारित बदलावों (नीड बेस्ड चेंज) को लेकर गठित समिति अब रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों से सुझाव और आपत्तियां लेगी।
करीब 60 हजार परिवारों की नजरें अब समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड के आवासों में रहने वाले जरूरत के अनुसार किए गए बदलावों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से कई बदलावों को नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
सीएचबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अलग-अलग श्रेणी के फ्लैट्स की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों, सुझावों और आपत्तियों पर चर्चा करेगी। इन बैठकों में सामने आने वाले सुझावों को समिति अपनी समीक्षा प्रक्रिया में शामिल करेगी और इसके आधार पर आगे की रिपोर्ट तैयार करेगी।
सीएचबी के अनुसार 24 अगस्त को सुबह 11 बजे एचआईजी फ्लैट्स, 25 अगस्त को सुबह 11 बजे एमआईजी फ्लैट्स और 26 अगस्त को सुबह 11 बजे एलआईजी फ्लैट्स की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी।
इसके बाद 27 अगस्त को सुबह 11 बजे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की आरडब्ल्यूए और सुबह 11:30 बजे पुनर्वास कॉलोनियों की आरडब्ल्यूए के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। सभी बैठकें सीएचबी के प्रथम तल स्थित बोर्ड रूम में होंगी।
आरडब्ल्यूए से मांगे सुझाव
सीएचबी ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में पहुंचकर नीड बेस्ड चेंज से संबंधित अपनी मांगें, सुझाव और आपत्तियां समिति के समक्ष रखने को कहा है। समिति इन सुझावों पर विचार करने के बाद अपनी समीक्षा पूरी करेगी।
वर्षों से समाधान का इंतजार
नीड बेस्ड चेंज का मुद्दा सीएचबी के हजारों परिवारों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार मकानों में कई तरह के बदलाव किए हैं, लेकिन इन्हें नियमित नहीं किए जाने से ये बदलाव वायलेशन की श्रेणी में आ जाते हैं।
अब आरडब्ल्यूए के साथ बैठक के बाद समिति किन बदलावों को मंजूरी के लिए प्रस्तावित करती है और किन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, इस पर सभी की नजर है। समिति की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होने की उम्मीद है कि वर्षों से लंबित नीड बेस्ड चेंज के मामलों के समाधान का रास्ता किस तरह निकलेगा।
