चंडीगढ़ से शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा गृह मंत्रालय, रिक्रूटमेंट कमेटी खत्म कर SSC की बहाली की मांग

कोटे बनाए, नहीं होती भर्ती और प्रमोशन

पंजाब राज्यपाल की तरफ से चंडीगढ़ में गृह और वित्त सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल रिक्र टमेंट कमेटी बनाई है। कमेटी ने चंडीगढ़ कैडर मंजूर होने के बावजूद गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना शिक्षा विभाग में डेपुटेशन कोटे बनाए हुए हैं।

शिक्षा इंसान की मूलभूत जरूरत है। 111 स्कूल होने के बावजूद यदि प्रशासन शिक्षक भर्ती नहीं कर पाता तो यह बड़ी चिंता के साथ सवाल चिन्ह है। गृह मंत्रालय से अपील की है कि नियमित भर्ती के लिए एसएसी को लाएं और हमारी नियमानुसार प्रमोशन करें। -रंजीत पाल, सचिव यूटी कैडर एजुकेशनल एम्प्लाइज यूनियन चंडीगढ़

प्रमोशन की उम्मीद में कई शिक्षकों ने अदालत की शरण ली लेकिन लाभ नहीं मिले है। इस समय भी गृह और वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई रिकरूटमेंट कमेटी प्रमोशन पर आपत्ति जता रही है जो कि गलत है। प्रमोशन पाना सभी का हक है और हमें सभी लाभ सीएसआर नियमानुसार चाहिए इसलिए अब भर्ती के लिए एसएससी का प्रविधान होना चाहिए।- प्रवीण कुमार राव, प्रेसिडेंट टीचर्स एसोसिएशन ऑफ सिटी ब्यूटीफुल

नियमित भर्ती और प्रमोशन की दिक्कत लंबे समय से है, इसलिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कैट की शरण ली है। हमने याचिका लगाई है कि प्रमोशन और भर्ती के बजाए डेपुटेशन पर शिक्षकों और प्रिंसिपल को बुलाकर स्कूल चल रहे हैं जो कि गलत है। अदालत के साथ हमारी गृह मंत्रालय से भी मांग है कि वह हस्तक्षेप करे और एसएससी को भर्ती की जिम्मेदारी दे।- शिव मूरत, सचिव ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूनियन

प्रमोशन के नाम पर लगातार शोषण हुआ है। मेरे साथी अदालत की शरण लेकर भी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हुए है जो कि दुखदायी है। हमने गृह मंत्रालय से मांग की है कि वह हस्तक्षेप करें और भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया को अपने अधीन ले।-संतोष ढुल्ल, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन