सोमवार को होगी चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक, गारबेज कलेक्टर्स के साथ होने वाला एमओयू किया जाएगा पास

चंडीगढ़, जेएनएन। नगर निगम की सोमवार को विशेष सदन की बैठक बुलाई गई है। इस बेठक में जहां सेग्रीगेशन के लिए डोर टू डोर गारबेज कलेक्टर्स के साथ होने वाले एमओयू को पास किया जाएगा। वहीं, प्रशासन ने आरएलएल विभाग के रेवेन्यू की मांग को पास करके प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा।

अगर प्रशासन आरएलएल विभाग की कमाई देने के लिए तैयार हो जाता है तो नगर निगम का हमेशा के लिए वित्तीय संकट दूर हो जाएगा। आरएलएल विभाग को हर साल रोड टैक्स से 300 करोड़ रुपये की कमाई होती है। नगर निगम के अनुसार शहर की 80 फीसद सड़कों की रीकारपेटिंग आरएलएल विभाग करता है। ऐसे में रोड टैक्स भी उन्हें मिलना चाहिए। नगर निगम के अनुसार प्रशासन से अप्रैल से आरएलए विभाग का रेवेन्यू लेने नगर निगम को मिले इसके लिए प्रयास किया जाएगा। यह राशि आने से नगर निगम के पास शहर के काम करवाने के लिए भरपूर फंड हो जाएगा और शहरवासियों पर कोई नया टैक्स लगाने की भी जरूरत भी नहीं होगी।

सेग्रीगेशन सिस्टम को तेज किया जाएगा

सोमवार को सदन में एमओयू की शर्तें पास करने के लिए चर्चा होगी। इस समय नगर निगम की ओर से गाड़ियां लगाकर सेक्टर-1 से 30 तक के एरिया में सेग्रीगेशन सिस्टम शुरू हो गया है। नगर निगम के अनुसार गारबेज कलेक्टर्स के साथ एमओयू साइन होने के बाद 30 के बाद वाले सेक्टरों में भी सेग्रीगेशन शुरू हो जाएगा। इस एमओयू का कार्यकाल दो साल का रखा गया है। दो साल बाद नए सिरे से एमओयू होगा। अगर दो साल के भीतर कोई अनुशासन भंग करता है या फिर लंबे समय तक कलेक्टर गैर हाजिर रहता है तो यह एमओयू बीच में भी समाप्त हो जाएगा। यह एमओयू साेसायटी से नहीं बल्कि हर कलेक्टर्स से अलग अलग होगा। शहर में करीब 1300 गारबेज कलेक्टर्स हैं।