कितने वर्ष का होना चाहिए मेयर का कार्यकाल? चंडीगढ़ में 19 राज्यों से 40 मेयर की मौजूदगी में होगा मंथन

बैठक में मेयर के कार्यकाल समेत शहरी निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने, ग्रांट में आबादी के साथ क्षेत्रफल को भी आधार बनाने के साथ देश के नौ केंद्र शासित प्रदेशों के नगर निकायों के लिए अलग प्लेटफार्म बनाने के प्रस्ताव पर मंथन होगा।

यूटी के नगर निकायों की अलग जरूरतों और समस्याओं को साझा मंच पर उठाने के लिए यह प्लेटफार्म तैयार करने की बात सामने आई है। यूटी में प्रशासन का हस्तक्षेप अधिक रहता है जबकि राज्यों में राजनीतिक प्रभाव रहने से मेयर के पास ज्यादा अधिकार रहते हैं। कार्यकाल में एकरूपता लाने का भी प्रस्ताव है।

अभी चंडीगढ़ जैसे शहर में एक वर्ष और गुजरात सहित कई राज्यों में मेयर का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने रविवार को यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में प्रेस काॅन्फ्रेंस में सम्मेलन की जानकारी दी। उनके साथ आल इंडिया मेयर्स काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार मौजूद रहे।

केंद्र सरकार भी यह मानती है कि मेयर का एक वर्ष कार्यकाल काफी कम है और पांच वर्ष अधिक है। कोई बीच का कार्यकाल जो सभी के लिए एक जैसा हो उस पर मंथन होगा। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया पहले ही चंडीगढ़ मेयर का कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। ढाई वर्ष करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल केंद्र सरकार और नगर निगमों के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है। नगर निगमों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देकर उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा होगी।