बच्चे के भविष्य के लिए टूटता रिश्ता बचाने को घंटों चला जजों का प्रयास, चंडीगढ़ में लोक अदालत का माहौल हुआ भावुक

जजों ने दोनों पक्षों के बीच स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया। उन्होंने दंपती को समझाते हुए कहा कि वैवाहिक विवाद में सबसे अधिक पीड़ा नाबालिग बच्चे को झेलनी पड़ती है। ऐसे में बच्चे का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बच्चे के भविष्य को देखते हुए टूटते रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की।

अदालत में दोनों पक्षों के साथ लंबे समय तक बातचीत की गई। लंबी बातचीत के बाद दंपती ने आपसी सहमति से समाधान के लिए कुछ और समय मांगा। इस पहल के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोगों से कहा कि उन्हें अपनी असल समस्याएं जजों के सामने खुलकर रखनी चाहिए, तभी उनका उचित समाधान निकाला जा सकता है।

शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं चंडीगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन हुआ।

इसके लिए 14 बेंच गठित की गई थीं। बड़ी संख्या में लोग अपने लंबित मामलों का निपटारा करवाने के लिए लोक अदालत में पहुंचे। लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य मामलों, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, मध्यस्थता, दीवानी मामलों और ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई हुई।

कुल 30,145 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और 18,48,13,828 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। अधिकारियों ने लोक अदालत को त्वरित एवं किफायती न्याय का प्रभावी माध्यम बताते हुए लोगों से विवादों का समाधान इसके जरिये करने की अपील की।

नियमित बेंचों और स्थायी लोक अदालत (पीयूएस) ने 20,230 प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया, जिनमें 16.38 लाख रुपये की राशि शामिल रही। राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने 62 और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ ने 10 मामलों का निपटारा किया, जिनमें 7.79 करोड़ रुपये की राशि शामिल रही।