महज 5 रुपये के ई-स्टांप पर 319 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, चंडीगढ़ में ई-स्टांपिंग के नाम पर जनता से लूट

उन्होंने यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र भेजकर इन अतिरिक्त शुल्कों की कानूनी वैधता की समीक्षा करने की मांग की है। जग्गा के अनुसार, पांच रुपये के स्टांप पेपर के मूल्य के अलावा 2.66 रुपये आवेदन फार्म शुल्क और 13.31 रुपये सुविधा शुल्क लिया जा रहा है।

इस तरह नागरिक को कुल 20.97 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यानी पांच रुपये के स्टांप मूल्य के मुकाबले 15.97 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, जो स्टांप की मूल कीमत का करीब 319.40 प्रतिशत है।

उन्होंने प्रशासक से पूछा है कि क्या स्टांप के वास्तविक मूल्य से अधिक राशि वसूलने की अनुमति कानून देता है। उनका कहना है कि यह मामला केवल छोटी राशि की अतिरिक्त वसूली का नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही से भी जुड़ा है।

नियमों में स्टांप विक्रेता को सरकार द्वारा अधिकृत छूट के माध्यम से पारिश्रमिक दिए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने नियम 28(7) का उल्लेख करते हुए कहा कि विक्रेता किसी व्यक्ति को लाइसेंस में अनुमत मूल्य के स्टांप बेचने के लिए बाध्य है और स्टांप के मूल्य से अधिक राशि स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके अलावा नियम 34(3) के तहत गैर-न्यायिक स्टांप की बिक्री पर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को निर्धारित दर से कमीशन अथवा छूट दिए जाने के प्रावधान का भी उन्होंने उल्लेख किया है।

संपर्क केंद्रों की भूमिका पर भी सवाल

जग्गा ने कहा कि संपर्क केंद्रों का गठन नागरिक सेवाओं की सुविधा के लिए किया गया है। ऐसे में तकनीक आधारित सेवा व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की प्रक्रिया और लेनदेन लागत को कम करना होना चाहिए, न कि मूल दस्तावेज के मूल्य से कई गुना अधिक अतिरिक्त शुल्क का बोझ डालना।

उन्होंने प्रशासक से मामले की जांच कर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि संपर्क केंद्रों पर ई-स्टांप जारी करने के दौरान लगाए जा रहे आवेदन और सुविधा शुल्क किस कानूनी प्रावधान अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत वसूले जा रहे हैं।

साथ ही उन्होंने 319.40 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क की समीक्षा कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

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