चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष सूद बोले- जल्द शहर आएंगे गृह राज्यमंत्री, शहरवासियों की हल होगी समस्याएं
शहर की विभिन्न सोसायटीज का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को भाजपा पार्टी कार्यालय कमलम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद से मुलाकात की। इस दौरान सूद ने कहा कि जल्द ही चंडीगढ़ में गृह राज्यमंत्री आ रहे हैं। उनके सामने शहरवासियों की समस्याओं को रखा जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर में पानी के रेट कम करने का प्रस्ताव पास होने पर अलग अलग हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटीज के लोगों ने इसका स्वागत किया। हाउसिंग सोसायटीज के लोगों की अन्य समस्याओं को गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष रखने पर चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद का विशेष आभार व्यक्त किया। वहीं, नगर निगम मेयर रविकांत शर्मा और सभी भाजपा पार्षदों का भी धन्यवाद व्यक्त किया।
सोसायटीज का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पार्टी कार्यालय कमलम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद से मिला और उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पार्टी की तरफ से प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी, मेयर रविकांत शर्मा, प्रदेश कार्यालय सचिव देवी सिंह, जिला अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, पार्षद हीरा नेगी, उपाध्यक्ष विजय बाली, महासचिव अश्वनी पराशर, पीबी भरद्वाज सचिव, मंडल अध्यक्ष रमेश कौल और अवि भसीन उपस्थित थे।
भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों की हितैषी है। पार्टी से आज समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। जब जब भी सोसायटीज की समस्याएं उनके समक्ष आई उन्होंने तुरंत प्रभाव से प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके तुरंत हल करवाने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही वे चंडीगढ़ का दौरा करेंगे और जो भी लोगों की समस्याए हैं उनका हरसंभव हल निकाला जाएगा।
सोसायटी धारकों को बड़ी राहत
नगर निगम ने निजी सोसायटी के फ्लैट धारकों को बड़ी राहत दी है। सदन ने अब निर्णय लिया है कि अब उन्हें कमर्शियल दर पर पानी का एकमुश्त बिल नहीं भेजा जाएगा। जबकि अब अन्य घरों की तरह उन्हें भी मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल भेजा जाएगा। मालूम हो कि निजी सोसायटीज को अभी तक 2000 रुपये प्रति फ्लैट के हिसाब से बिल भेजा जाता था। सोसायटी में रहने वाले लोग लंबे समय से मीटर के हिसाब से ही बिल भेजने की मांग कर रहे थे। दक्षिणी सोसायटी सेक्टरों में कई निजी सोसाइटीज है जिन्होंने अभी तक प्रशासन से कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कंपलीशन सर्टिफिकेट न लेने वालों को 2000 रुपये का पानी का बिल भेजा जाता था। मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि वाटर बायलॉज में संशोधन करके सोसायटी के फ्लैट धारकों को राहत दी गई है।
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