चंडीगढ़ में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने फैमिली मेडिकल बीमा योजना को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़, जेएनएन। अधिवक्ता परिषद पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट यूनिट, चंडीगढ़ इकाई ने अधिवक्ताओं के लिए फैमिली मेडिकल बीमा योजना को लागू करवाने की मांग को लेकर उपायुक्त चंडीगढ़ के माध्यम से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नाम एक ज्ञापन  सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 24 से 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के वकीलों के लिए फैमिली मेडिकल बीमा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का भरोसा दिलाया था, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।

परिषद के हाई कोर्ट इकाई के अध्यक्ष अशोक कुमार खुब्बर ने कहा कि वकील न्याय प्रणाली एवं सामाजिक व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा हैं और उन्हें एवं उनके परिवारों को मेडिकल बीमा व अन्य लाभकारी योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा देने की अत्यंत आवश्यकता है। महासचिव उदित गर्ग के अनुसार अधिवक्ताओं को 'ऑफिसर ऑफ द कोर्ट' का दर्जा प्राप्त है परंतु वे सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना जैसे प्रोविडेंट फंड, ईएसआई इत्यादि के अंतर्गत नहीं आते। कन्वीनर रविंद्र सिंह बुदवार ने कहा कि वकीलों को सामाजिक सुरक्षा देने से वे और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे जिससे न्यायिक व्यवस्था और मजबूत होगी।