ड्रेन में बैक्टीरिया डालकर साफ होगा सीवर, चंडीगढ़ ने अपनाई मुंबई की तकनीक; 300 घर टूटने से बचे

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के कड़े रुख के बाद जिन मकानों पर डिमोलिशन की तलवार लटक रही थी, उन्हें नगर निगम की एक आधुनिक वैज्ञानिक पहल ने बचा लिया है।

निगम अब मुंबई की तर्ज पर 'इन-सीटू' वेस्टवाटर ट्रीटमेंट तकनीक लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के बाद न तो गांव में बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी ग्रामीण का मकान टूटेगा।

ग्रामीणों के सामने खड़ी थी बड़ी चुनौती

फैदां गांव के लगभग 300 घरों का सीवेज सीधे खुले नाले (ड्रेन) में गिर रहा था। एनजीटी की सख्ती के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को अल्टीमेटम दिया था कि वे या तो लाखों रुपये खर्च कर एसटीपी तक पाइपलाइन बिछाएं या घरों में सोखता गड्ढा (पिट) बनाएं।

ऐसा न करने पर निगम ने घरों को तोड़ने के नोटिस थमा दिए थे। क्षेत्र के पार्षद जसबीर सिंह लाडी के अनुसार, इस नई बायो-टेक्नोलॉजी के आने से अब गरीब परिवारों के घर सुरक्षित हो गए हैं।

कैसे काम करेगी यह तकनीक?

मुंबई की प्रदर्शनी में इस सफल मॉडल को देखने के बाद नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने शहर में इसे लागू करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार कर लिया है।

सीधे नाले में बैक्टीरिया की डोज: बहते हुए गंदे पानी में खास सूक्ष्मजीवों का मिश्रण डाला जाएगा, जो जैविक रूप से गंदगी और प्रदूषकों (बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स) को खत्म करेंगे।

डिजिटल निगरानी: नाले पर फ्लो मीटर, सीसीटीवी कैमरे और डेटा लॉगर लगाए जाएंगे। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए नियमित रूप से लैब टेस्टिंग होगी।

'काम दिखाओ, भुगतान पाओ' मॉडल पर टेंडर:  निगम ने इस प्रोजेक्ट में सरकारी पैसे के जोखिम को शून्य रखने के लिए 'परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट' की शर्त रखी है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि जब कंपनी मौके पर तकनीक की क्षमता साबित कर देगी और पानी एनजीटी के तय मानकों के अनुरूप साफ मिलेगा, तभी भुगतान किया जाएगा।