केंद्र ने पंजाब के बॉर्डर एरिया फंड में की 40 फीसद की कटौती

-काग्रेसी सांसद और विधायक देंगे प्रधानमंत्री आवास के आगे धरना, कैबिनेट मंत्री रंधावा ने उठाया मुद्दा

-सरहदी विकास एरिया की सीमा भी 25 किलोमीटर से घटा कर 10 किलोमीटर की

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निर्मल सिंह मानशाहिया, चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब के सरहदी क्षेत्रों को मिलने वाले बॉर्डर एरिया विकास फंड में 40 फीसद की कटौती कर दी है। अब केंद्र सिर्फ 60 फीसद हिस्सा ही देगा। शेष 40 फीसद हिस्सा पंजाब सरकार को देना होगा। इतना ही नहीं, सरहदी विकास क्षेत्र की सीमा भी 25 किलोमीटर से घटा कर 10 किलोमीटर कर दी है।

सरहदी क्षेत्र से सबंधित कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, जिस पर मोदी सरकार ने कैंची चला दी है। उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की नींव पूर्व अकाली-भाजपा सरकार के समय ही रख दी गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। रंधावा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी। यदि केंद्र सरकार ने फैसला वापस न लिया, तो काग्रेस के एमपी, मंत्री और विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने धरना देंगे। इसके अलावा आने वाले विधानसभा सेशन और मानसून सत्र में भी यह मुद्दा जोरशोर से गूंजेगा।

रंधावा ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मिल कर यह मुद्दा उठाया है और फैसला वापस लेने की मांग की है। उन कहा कि पंजाब के सरहदी क्षेत्र आतंकवाद, ड्रग्स व बेरोजगारी की मार बर्दाश्त कर रहे हैं और विकास में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यह मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ध्यान में ला दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए जल्द ही एक मीटिंग की जाएगी।