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कैप्टन का मोदी व शाह को पत्र, वित्तीय संकट से जूझ रहा पंजाब, GST का बकाया तत्काल हो जारी

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर GST की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 09:01 AM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 09:01 AM (IST)
कैप्टन का मोदी व शाह को पत्र, वित्तीय संकट से जूझ रहा पंजाब, GST का बकाया तत्काल हो जारी
कैप्टन का मोदी व शाह को पत्र, वित्तीय संकट से जूझ रहा पंजाब, GST का बकाया तत्काल हो जारी

जेएनएन, चंडीगढ़। Coronavirus COVID-19 के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर GST की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की है। साथ ही अन्य मांगों को पूरा करने के लिए उनके दखल की अपील की है, ताकि मौजूदा संकट से प्रभावशाली तरीके से निपटा जा सके।

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मुख्यमंत्री ने इसी तरह का पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा है और उनसे भी दखल की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि हमारे लिए GST की बकाया राशि बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कैबिनेट सचिव के साथ लगातार मिलकर काम कर रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। आप इस बात का भलीभांति समर्थन करते होंगे कि इस महामारी से लड़ने के लिए बड़े स्रोतों की जरूरत है। खासकर लॉकडाउन के कारण। ऐसा लगता है कि यह लंबा खिंच सकता है।

GST का 6752 करोड़ है बकाया

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का GST बकाया 6752.83 करोड़ रुपये है। वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मांग कर चुके हैैं कि यह राशि तुरंत जारी की जाए। उधार लेने की सीमा तीन फीसद से बढ़ाकर चार फीसद करने, व्यापारिक बैंकों द्वारा औद्योगिक, कृषि व फसली कर्ज की वसूली टालने और इस पर तीन महीने ब्याज की छूट देने की मांग की है। मगनरेगा के अंतर्गत तीन महीनों के लिए प्रति माह 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता देने की अपील की भी है। 

मनरेगा के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देने की मांग

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की मुश्किलें घटाने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा के अंतर्गत तीन महीनों के लिए प्रति महीना 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता देने की भी मांग की। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को काम के खर्चों की अदायगी के लिए मगनरेगा के अंतर्गत 10 दिनों का भत्ता देने की भी मांग की।

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