कैप्टन अमरिंदर का PM मोदी से आग्रह, श्रमिकों को घर भेजने के लिए चलाएं स्पेशल ट्रेनें
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि राज्य में रह रहे अन्य राज्यों को उनके घर पहुंचने के लिए विशेष ट्रेनेंं चलाई जाएं।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाहरी राज्यों के श्रमिकों को घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला उपायुक्तों को बाहरी श्रमिकों की राज्यवार सूचियां बनाने को भी कहा है ताकि इन्हें घर भेजने के लिए केंद्र सरकार के साथ तालमेल किया जा सके।
सभी जिला उपायुक्तों को बाहरी राज्यों के श्रमिकों की सूचियां बनाने को कहा
राज्य के डिप्टी कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैप्टन अमरिंदर ने बताया कि प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बाहरी श्रमिकों को उनके संबंधित राज्यों में भेजने की अपील की है। कैप्टन ने कहा कि बड़ी संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से श्रमिक पंजाब आते हैं। अब कोविड-19 की महामारी के कारण अपने-अपने राज्यों को जाना चाहते हैं।
पंजाब में दस लाख से ज्यादा हैं बाहरी श्रमिक
पूरे पंजाब में दूसरे राज्यों के दस लाख से ज्यादा श्रमिक हैं। इनमें अकेले लुधियाना में ही सात लाख बाहरी श्रमिक हैं। हालांकि अभी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और इसमें यह संख्या बढ़ सकती है। पंजाब में 70 फीसद के श्रमिक बिहार से संबंधित हैं। इतनी भारी संख्या में श्रमिकोंं को केवल विशेष रेलगाडिय़ों के जरिये ही पहुंचाया जा सकता है।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को बाहरी श्रमिकों के अंतरराज्यीय अवागमन की इजाजत देते हुए आदेश दिया था कि व्यक्तियों के समूह को ले जाने के लिए बसों को यातायात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु बैठने के लिए शारीरिक दूरी के नियमों को बरकरार रखने और सफाई की उचित व्यवस्था करने के बाद ही ऐसा किया जाए। पीएम को लिखे अपने पत्र में कैप्टन ने गृह मंत्रालय के इन आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए बसें काम नहीं करेंगी। इसलिए वह रेल मंत्रालय को आदेश दें कि विशेष रेलगाडिय़ों के माध्यम से श्रमिकों को उनके घरों को भेजा जाए।
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डिप्टी कमिश्नरों ने खाने के पैकेट की कमी पर जताई चिंता
वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नरों ने कुछ जिलों में खाने वाले पैकेट की कमी के बारे में चिंता जताई। इस पर सीएम ने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने श्रमिकों और गैर स्मार्ट कार्ड धारकों को बांटे जाते राशन का कोटा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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भेजने से पहले श्रमिकों की करवानी होगी जांच
मुख्य सचिव करण अवतार सिंह ने बताया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नरों को अपने-अपने जिलों में श्रमिकों की जांच करवानी होगी और सर्टिफिकेट देने होंगे। इसके बाद संबधित प्रांतीय कंट्रोल रूम को इनके संपर्क नंबरों सहित विवरण भी देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों को प्राइवेट बसों से भेजने पर कोई बंदिश नहीं है।
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