चंडीगढ़, [कैलाश नाथ]। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब सरकार नौकरी पर दांव खेलने की तैयारी में है। सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि विभिन्न विभागों में कितनी पोस्टें खाली हैं। इनको भरने से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ आ सकता है। इस अलावा चुनावी सीजन में सरकार कच्चे मुलाजिमों की भी नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने खाली पोस्टें और उसको भरने पर पडऩे वाले वित्तीय भार की रिपोर्ट मांगी

विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का वायदा पंजाब सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इस वजह से कच्चे मुलाजिमों में खासा रोष है। सरकार यह मान रही है कि कच्चे मुलाजिमों का रोष लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाली पड़ी पोस्टें भरने को लेकर चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह के साथ बैठक की है। इस बैठक के एजेंडे में कच्चे मुलाजिम, खाली पड़ी पोस्टें और मुलाजिमों की बकाया डीए की किश्तें थीं।

वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल की अनुपस्थिति में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को खाली पोस्टों की वास्तविक स्थिति और उसको भरने पर राज्य पर आने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करने के निर्देश दिए। कच्चे मुलाजिमों के संबंध में भी चर्चा हुई। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी पहले ही बनाई गई थी।

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कमेटी इस मामले में पॉलिसी तय कर रही है। सरकार चाहती है कि पॉलिसी जल्द से जल्द ड्राफ्ट हो जाए। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन पोस्टों को पुन: सृजित करने की आवश्कता है उसकी सूची जल्द से जल्द तैयार की जाए। उल्लेखनीय है कि नियमानुसार मुलाजिम के सेवानिवृत्त होने के उपरांत अगर एक साल तक उस पोस्ट को नहीं भरा जाता है तो वह खत्म हो जाती है। जिसे बाद में कैबिनेट में ले जाकर पुन: सृजित करना पड़ता है।

चुनाव में रोजगार होगा बड़ा मुद्दा

प्रदेश सरकार यह मान रही है कि लोकसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा। अत: मुख्यमंत्री इससे पहले रोजगार के मुद्दे पर कील-कांटों को कस लेना चाहते हैं। माना जा रहा है वित्तमंत्री के विदेश से वापस आने के बाद सरकार उक्त एजेंडे पर अपना ब्लू प्रिंट तैयार कर लेगी। 

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