70000 से अधिक भर्तियां, आंगनबाड़ियों को इंश्योरेंस... कर्मचारियों की हड़ताल पर क्या बोलीं बलजीत कौर? पढ़ें खास इंटरव्यू
पंजाब की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कर्मचारियों की हड़ताल वापसी, महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना पर बात की।
HighLights
2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों का DA 42 से 60 प्रतिशत
पिछले चार वर्षों में 70 हजार से अधिक नई नियुक्तियां
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वार्षिक वृद्धि और बीमा कवर
रमनजीत सिंह मणकू/डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में पिछले कुछ समय से विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का हल, मुख्यमंत्री के साथ बैठक आदि शामिल हैं।
इन सभी मुद्दों पर पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. बलजीत कौर से दैनिक जागरण पंजाब के राज्य ब्यूरो प्रमुख रमनजीत सिंह मणकू और डा. सुमित सिंह श्योराण ने विस्तार से बातचीत की।
इस दौरान डा. बलजीत कौर ने जहां कच्चे, आउटसोर्स और कांट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने की सरकार की नीति पर बात की वहीं पिछले चार वर्षों में हुई भर्तियों और वेतन बढ़ोतरी पर भी स्थिति स्पष्ट की। इसके अलावा आंगनबाड़ी व आशा वर्करों के मानदेय, वार्षिक वृद्धि और इंश्योरेंस कवर की योजना पर भी चर्चा की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश :
कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली, आप इसे किस तरह देखती हैं?
जवाब- मैं सबसे पहले सभी कर्मचारी भाई-बहनों का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हड़ताल वापस ली। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह अच्छा निर्णय है। मेरा मानना है कि हर समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ भी कर्मचारियों की बैठक करवाई जाएगी और उनकी पूरी बात सुनी जाएगी।
कर्मचारी कह रहे हैं कि उनकी मुख्य मांग महंगाई भत्ता नहीं, बल्कि अन्य कई मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग को लेकर है, सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी?
जवाब- कर्मचारियों की बात अपनी जगह सही है। महंगाई भत्ते के मामले में सरकार ने अदालत में पक्ष रखा है और सरकार भी अदालत के फैसले को लागू करना चाहती है। पिछली सरकार की कई देनदारियां हमें विरासत में मिलीं। हमारी सरकार ने पिछले समय में तीन बार महंगाई भत्ता जारी किया है और करीब 6100 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है।
सरकार ने अदालत में महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर क्या कहा है?
जवाब- सरकार ने अपनी ओर से पूरा प्लान तैयार करके अदालत के समक्ष रखा है। सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते या अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है कि 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाएगा। यह केंद्र के बराबर होगा। इस फैसले से करीब 85 हजार कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा। पंजाब में हमारे किसी भी कर्मचारी का वेतन केंद्रीय वेतनमान से कम नहीं है।
पंजाब में कच्चे कर्मचारियों को स्थायी करने को लेकर क्या कदम उठाए हैं?
जवाब - पंजाब सरकार ने पिछले चार वर्षों में नई भर्तियों के मामले में रिकार्ड बनाया है। इस अवधि में 70 हजार से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। कुछ मामलों में समाधान निकालने में समय लगता है। सरकार ने आउटसोर्स और कांट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर भी पूरी सकारात्मकता के साथ काम किया है और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। एक बात स्पष्ट है कि सरकार ने जो वादे किए हैं, उनसे पीछे नहीं हटेगी।
आपके विभाग के अधीन आती आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय भी काफी कम है, उनके बारे में सरकार कुछ करने जा रही है?
जवाब- पंजाब में अन्य महिलाओं की तरह आशा वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों को भी 1000 रुपये और 1500 रुपये की मासिक योजना में शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि को लेकर भी सरकार सकारात्मक है। आंगनबाड़ी वर्करों को इंश्योरेंस पालिसी के दायरे में लाने की भी योजना है। इससे प्रदेश की 33 हजार से अधिक आंगनबाड़ी वर्करों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके अलावा हाल में छह हजार आंगनबाड़ी वर्करों की भी भर्ती की गई है।
एक आखिरी सवाल... कर्मचारियों ने हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन मांग है कि उनके खिलाफ जारी किए गए दोनों पत्र वापस लिए जाएं, इस पर क्या कहना है?
जवाब - मैं कर्मचारियों से जुड़ी कैबिनेट सब-कमेटी की सदस्य हूं और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इसके चेयरमैन हैं। सब-कमेटी जल्द ही प्रयास करेगी कि कर्मचारियों से जुड़े सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ बैठक करवाई जाए। मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान सभी पक्षों के एक साथ बैठकर बातचीत करने से ही संभव है।
