जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने वीरवार को विभिन्न खातों के राजस्व घाटों के विरुद्ध मुआवजे सहित छठे पंजाब वित्त कमीशन की कई प्रमुख सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी।कमीशन ने 29 जनवरी को पंजाब के राज्यपाल को साल 2021-22 के लिए सात सिफारिशें सौंपी और मंत्रिमंडल की तरफ से आज छह सिफारशों को मंज़ूरी दे दी गई है।

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वर्ष 2021-22 के लिए स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की संग्रह के 4 प्रतिशत हिस्से की बांट की निरंतरता से संबंधित एक सिफारिश को मंत्रियों के समूह द्वारा जांचा जाएगा। मंत्रियों का समूह वित्त मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री और जल सप्लाई और सेनिटेशन मंत्री पर आधारित होगा।

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कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई प्रमुख सिफारिशों में वर्ष 2021-22 के लिए स्थानीय संस्थाओं को बिजली और शराब पर चुंगी को खत्म करने से पैदा हुए राजस्व घाटे के संबंध में मुआवजे की अदायगी को जारी रखना, भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर आबकारी ड्यूटी का 16 प्रतिशत हिस्सा और ठेके की बोली की रकम का 10 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए जारी रहना शामिल है।

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