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नियमों की धजिज्यां उड़ा बिल्डर बचे रहे फ्लोर

बिल्डरों द्वारा सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Feb 2020 10:46 PM (IST)Updated: Sun, 09 Feb 2020 06:14 AM (IST)
नियमों की धजिज्यां उड़ा बिल्डर बचे रहे फ्लोर
नियमों की धजिज्यां उड़ा बिल्डर बचे रहे फ्लोर

जागरण संवाददाता, मोहाली : मोहाली और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिल्डरों द्वारा सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। बिल्डरों द्वारा इन कॉलोनियों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को गुमराह करके प्लॉट व फ्लोर बेचे जा रहे हैं। जिला मोहाली के खरड़, डेराबस्सी में अवैध कॉलोनियां काटने का धंधा जोरों पर चल रहा है। तीन-तीन मरले के प्लॉट पर बिल्डर तीन-तीन मंजिला बनाकर फ्लोर वाइज बिल्डिंगें बेच रहे हैं और प्रशासन चुप है। लोग भी अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बिना किसी जांच-पड़ताल मकान खरीद रहे हैं। लेकिन ये सभी मकान रहने के लिए सुरक्षित नहीं माने जा रहे। औने-पौने दामों पर खरीदी है जमीन

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बिल्डरों ने उक्त गांवों में किसानों से कृषि योग्य जमीन को औने-पौने दामों पर खरीदने के बाद आगे प्लॉट काटकर बेचना शुरू कर दिया है। जबकि इसके लिए न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिग विभाग तथा न ही गमाडा से किसी तरह की स्वीकृति ली जा रही है। इन जगहों में जमीन बेचते समय बिल्डरों द्वारा खरीदारों से दाम प्लॉट के वसूले जा रहे हैं लेकिन बेचते समय विभागीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके रजिस्ट्री में प्लॉट की जगह जमीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने साल में डिसाइड की हैं केवल चार रजिस्ट्रियां

हालाकि पंजाब सरकार के नियमानुसार एक व्यक्ति एक साल में केवल चार रजिस्ट्रियां ही करवा सकता है लेकिन इस मामले में दर्जनों रजिस्ट्रियां करवाकर सरकार को चूना लगाने के साथ-साथ किसानों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने हाल ही में सभी जिला उपायुक्तों को इस तरह की कॉलोनियों के निर्माण को तुरंत रोकने के निर्देश जारी करते हुए कहा था कि उल्लंघन करने वाले को सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। विभागीय रिपोर्ट तैयार करने के आदेश

पंजाब के टाउन एंड कंट्री प्लानिग विभाग दो साल पहले इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था लेकिन वे अभी तक तैयार नहीं हो सकी। अब खरड़ में बिल्डिंग गिरने के बाद फिर से रिपोर्ट तैयार करने की बात कही जा रही है। डीसी गिरिश दियालन ने कहा कि इसके लिए प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगा।


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