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नशे के खिलाफ बड़ा कदम, अब बिना ट्रायल एक साल हवालात में रखे जा सकेंगे तस्कर

पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा और महत्‍वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्‍य में नशा तस्‍करों को बिना किसी ट्रायल के एक साल तक हिरासत में रखा जा सकेगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 29 Dec 2018 09:12 AM (IST)Updated: Sat, 29 Dec 2018 09:01 PM (IST)
नशे के खिलाफ बड़ा कदम, अब बिना ट्रायल एक साल हवालात में रखे जा सकेंगे तस्कर
नशे के खिलाफ बड़ा कदम, अब बिना ट्रायल एक साल हवालात में रखे जा सकेंगे तस्कर

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्‍य में नशा तस्करों को  बिना ट्रायल एक साल तक हिरासत में रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके लिए को सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का एेलान किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक अलग ड्रग डिवीजन भी बनाई जाएगी। इससे सरकारी व निजी नशा मुक्ति केंद्रों में तालमेल बिठाया जा सकेगा।

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नशे पर लगाम के लिए मुख्यमंत्री ने सलाहकार बोर्ड बनाने का एलान किया

नशे के खात्मे के लिए बनाई गई विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) के कामकाज का जायजा लेने के लिए बुलाई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में एेलान किया कि जिन क्षेत्रों से नशा पकड़ा जाएगा, उन क्षेत्रों के पुलिस थानों में तैनात कर्मचारी इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति व पुनर्वास की सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

सलाहकार बोर्ड देगा अनुमति

प्रस्तावित सलाहकार बोर्ड नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस (एनडीपीएस) एक्ट में प्रीवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक (पीआइटी) के तहत गठित होगा। इसका उद्देश्य बिना मुकदमा चलाए एक वर्ष के लिए नशा तस्करों की नजरबंदी की अनुमति देना होगा। बोर्ड भगोड़ों की जायदाद जब्त करने पर भी निर्णय करेगा। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) निर्मल सिंह कलसी को रूपरेखा तैयार करने को कहा है। वह केंद्रीय व पड़ोसी राज्यों की एजेंसियों से तालमेल भी करेंगे।

ड्रग डिवीजन करेगी निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में नए ड्रग कंट्रोल सेंटर खोलने, निजी नशा मुक्ति केंद्रों को लाइसेंस जारी करने व सरकारी अस्पतालों में अपेक्षित ड्रग वितरण की निगरानी ड्रग डिवीजन करेगी। विभाग के सचिव इसके प्रमुख होंगे।

आसानी से मिलेंगे नशा मुक्ति केंद्रों के लाइसेंस

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सतीश चंद्रा को प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान करने के लिए कहा गया है। एसटीएफ प्रमुख मोहम्मद मुस्तफा लगातार नशों के विरुद्ध मुहिम की प्रगति रिपोर्ट देंगे। मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार व अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हर 15 दिन बाद इस जायजा लेने को मीटिंग करेंगे।

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देहाती व सरहदी क्षेत्रों का दौरा करेंगे अफसर

मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों, अलग-अलग रेंज के आइजी, एसटीएफ और एसएसपी को लगातार देहाती व सरहदी इलाकों के दौरे करने के लिए कहा है। अधिकारी 'डैपो' और 'बडी' प्रोग्राम की प्रगति का जायजा लेने के साथ-साथ आम लोगों से भी सूचनाएं एकत्रित करेंगे। सीएम ने गार्डियन ऑफ ऑफ गवर्नेंस को भी इस मुहिम में शामिल करने का सुझाव दिया है।

24 दिसंबर तक 381 हेराइन पकड़ी

एसटीएफ प्रमुख मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि एसटीएफ, जिला पुलिस और प्रांतीय विशेष ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) सख्ती करने में सफल हुए हैं। 24 दिसंबर 2018 तक 13756 लोग ग्रिफतार किए गए हैं। 381.2 किलोग्राम हेरोइन, 370.1 किलोग्राम अफीम व 38739.4 किलोग्राम चूरा -पोस्त बरामद किया गया। इसके अलावा 60805 टीके, 76.77 लाख गोलियां व कैप्सूल पकड़े गए हैं।

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