पंजाब में दूसरी बार भंग होगा विजिलेंस कमीशन, सरकार विधानसभा में रीपील बिल 2022 पेश करेगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बनाए विजिलेंस कमीशन को भंग करने जा रही है। इस संबंधी शुक्रवार को पंजाब स्टेट विजिलेंस रीपील बिल 2022 पेश करेगी। पंजाब विधानसभा की ओर से जारी किए गए शुक्रवार के कार्यक्रम में जो तीन बिल पेश किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहले बिल पंजाब स्टेट विजिलेंस रीपील बिल 2022 ही है।

बता दें, इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने 2002 के कार्यकाल के दौरान विजिलेंस कमीशन का गठन करने के लिए बिल पास किया था और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अमरदत्त को इसका पहला चेयरमैन लगाया था, लेकिन 2007 में अकाली दल भाजपा की सरकार बनते इसे भंग कर दिया गया।

2020 में एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विजिलेंस कमीशन का गठन करने के लिए बिल पास किया और रिटा. जस्टिस मेहताब सिंह गिल को इसका चेयरमैन लगाया गया है। विजिलेंस कमीशन विजिलेंस ब्यूरो में नियुक्तियों के लिए भी जिम्मेदार है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार इसे भंग करके कोई नया सख्त सिस्टम लाना चाहती है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह क्या होगा। इससे पहले भी आप सरकार कई आयोगों के सदस्यों की गिनती में कटौती कर चुकी है।

पंजाब लोक सेवा आयोग के 11 सदस्यों को कम करके पांच कर दिया है। कुछ और आयोगों के सदस्यों में भी आने वाले दिनों में कटाैती होने की संभावना है। विजिलेंस कमीशन बिल को रीपील करने के अलावा पंजाब विलेज कामन लैंड रेगुलेशन संशोधन बिल भी लाया जाएगा, जिसमें पंचायती जमीन को किसी को आगे बेचा नहीं जा सकेगा। इसकी मलकीयत पंचायत होगी। इसके अलावा पंजाब गुडस एंड सर्विस टैक्स संशोधन बिल भी आ रहा है।

बाजवा लाएंगे फसल खराब होने को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कल हाल ही में हुई बारिश के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग उठाएंगे। वह इस मुद्दे पर कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं।