बंद हाेगा बठिंडा थर्मल पावर, रोपड़ प्लांट की दो यूनिटों पर भी ताला
पंजाब कैबिनेट ने राज्य के बठिंडा थर्मल पावर प्लांट काे बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रोपड़ थर्मल प्लांट की दो यूनिटें भी स्थायी रूप से बंद होंगी।
जेएनएन,.चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने बठिंडा थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रोपड़ के गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट की दो यूनिटों को स्थायी रूप से बंद करने का भी निर्णय किया है। सरकार का कहना है कि ये दाेनों थर्मल काफी पुराने हो गए हैं। इसके अलावा, केबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं।
पंजाब कैबिनट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए
कैबिनेट की बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। कैबिनेट ने बठिंडा थर्मल प्लांट की चारों यूनिट और रोपड़ के गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट रोपड़ की दो यूनिटों को स्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया।
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यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस राज्य में प्राइवेट थर्मल प्लांट लगाने पर सवालिया निशान लगा रही थी और सरकारी थर्मल प्लांटों को रिवाइव करने की बात कर रही थी। लेकिन, कैप्टन सरकार ने आज सरकारी थर्मल प्लांटों को बंद करने की शुरूआत कर दी। बठिंडा थर्मल प्लांटकी चारों और रोपड़ थर्मल प्लांट की दो यूनिट 1 जनवरी से स्थायी रूप से काम करना बंद कर देंगे।
थर्मल प्लांटों को बंद करने का फैसला कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इस सब-कमेटी में कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, राणा गुरजीत सिंह और चरनजीत सिंह चन्नी शामिल थे। राज्य सरकार का तर्क है कि ये दोनों थर्मल प्लांट 25 साल से ज्यादा पुराने होने के कारण आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हैं। इसके अलावा केंद्रीय बिजली अथारिटी ने भी कहा है कि 25 साल पुराने थर्मल प्लांटों को बंद किया जाए।
बठिंडा थर्मल प्लांट लगभग 40 साल और रोपड़ थर्मल प्लांट 33 साल पुराना है। राज्य सरकार ने इन प्लांटों के कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि किसी भी कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा बल्कि पावरकॉम के दूसरे कामों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि रोपड़ में अति आधुनिक प्रौद्यौगिकी से 800-800 मेगावाट की सामथ्र्य वाले पांच यूनिट स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देने को मंजूरी
कैबिनेट में इंडस्ट्री को वेरिएबल बिजली पर पांच रुपये और लोड का 1.57 रुपये मिलाकर सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने को मंजूरी दे दी है। वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि 1 जनवरी से इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने मंगलवार को उद्यमियों के साथ हुई बैठक का कैबिनेट को ब्यौरा दिया जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।
पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय को मंजूरी
पराली जलाने और प्रदूषण की रोकथाम को प्रभावशाली ढंग से अमल में लाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस निदेशालय के बनने से उद्योगों को पर्यावरण संबंधी मंजूरियां देने में आसानी होगी और उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। इस प्रस्तावित निदेशालय से पंजाब राज्य विज्ञान और तकनीकी कौंसिल द्वारा तैयार किए गए जीव-प्रौद्यौगिकी /जीव-विभिन्नता और अनुसंधान/सिफ़ारिशों से संबंधित मामलों को सुलझाने के अलावा स्वच्छ वातावरण को भी यकीनी बनाया जा सकेगा।
इस निदेशालय के दो विभिन्न डिवीजन वातावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियां बनाएंगे। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का काम प्रदूषण संबंधी कानूनों को लागू करवाने और उनका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने का होगा। ये दोनों बोर्ड और निदेशालय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन काम करेंगे।